अब स्थानीय तहबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट उक्त सेवाको व्यवस्थापन मिलाउन परिपत्र भए अनुसार रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाले सेवा सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले पहिलो पटक स्थानिय राजेश रामलाई कतार जानको लागी पुनः श्रम स्वीकृति दिएको हो । स्थानीय तहहरुबाट यो सुविधा प्राप्त भएपछि सेवाग्राहीहरु खुसी छन् । यसअघि कतारमा बसेर आएको बताउँर्दै रामले स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति पाउँदा सहज भएको बताउनुभयो । श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं जानु पर्ने बाध्यता हटेको भन्दै उहाँले अब स्थानिय पालिकाबाट नै श्रम स्वीकृत पाउँदा निकै सहज भएको उल्लेख गर्नुभयो । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने स्थानीय नागरिकले नगरको रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र सहज बनाउन स्थानीय तहबाटै उक्त व्यवस्था सुरु गरिएको नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रको संयोजक हरेराम पंडितले बताउनुभयो । बैशाखबाट नगरपालिकाले उक्त सेवा सञ्चालन गरे पनि सेवाग्राहीले ढिलो मात्र सेवा लिएको उहाँको भनाई छ ।
श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट, नागरिकता र भिसा सम्बन्धी कागजात ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संयोजक पंडितका अनुसार श्रम स्वीकृति लिनु पूर्ब सम्बन्धित व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वृन्दावन नगरपालिकका नगर प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले पालिकालाई आफ्नो पालिका वा कुनै वडाको नागरिक कुन देशमा र कस्ता कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको भन्ने तथ्याङ्क रहने बताउनुभयो । उक्त नागरिक समस्या परेको खण्डमा उद्धार र आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न समेत सहज हुने उहाँको भनाई छ । गत चैतमा नेपाल सरकार (प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय भएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुरुप सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मा जोडेर विदेश जानका लागि अनलाइन आवेदन भर्न नसक्नेका लागि निःशुल्क रुपमा आवेदन भरिदिने व्यवस्था समेत गरेको छ । स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिको सेवा सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकहरुलाई केही सहज भएको छ ।
