रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम अन्तरर्गत गरिब तथा विपन्न समुदायलाई रकम उपल्वध गराईएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि ल्याएको ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम अन्तरर्गत चेक मार्फत रकम दिईएको हो । गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्थमणी जयसवालले मंगलबार वडा नं ३ मलाही टोलका ४९ घर परिवारलाई पहिलो किस्ता स्वरुप ४५ हजार रुपैया बरावरको चेक हस्तान्तरण गर्नु भएको छ ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख जयसवालले फुसको छानो मुनि बस्नुपर्ने गरिब तथा विपन्न समुदायको अवस्थाको अब अन्त्य हुने बताउनुभयो । फुसको छानो भएकै कारण हरेक वर्ष आगलागीको विपत्ती निम्तिने गरेको स्मरण गराउँदै उहाले फुसको छानो विस्थापित गरी जस्ता पाता लगाउन यस्तो अनुदान दिइएको जानकारी दिनुभयो । गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले ३० हजार दोस्रो किस्तामा प्रदान गरि जम्मा ७५ हजार वितरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
प्राय हरेक वर्ष फुसको छानो भएका कारण आगलागीको विपत्ती निम्तिने गरेको कारण फुसको छानो विस्थापित गरी जस्ता पाता लगाउन यस्तो अनुदान दिईएको मेयर जयसवाले बताउनुभयो । फुसको छानो मुनि बस्नुपर्ने गरिब तथा विपन्न समुदायको अवस्थाको अन्त्य गर्न गरुडा नगरपालिकाले समन्वय र सहकार्यको लागी हरदम तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।
विपन्न परिवारले आर्थिक समस्याका कारण घर छानो फुसको लगाउने तर यस्ता परिवारमा कुनै कारणले आगलागी भएमा यो सँगै अनेक परिवार समस्यामा डुब्ने भएकाले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम प्रभावकारी भएको समेत उहाले टिप्पणी गर्नुभयो । नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत ‘आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५’ बमोजिम उपयुक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न गरिबीको रेखामुनि रहेका, प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएका परिवारको सुरक्षित आवास निर्माण गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ पनि अनुसार भएका स्थानीय तह र घरपपिरवार छनौट हुन्छन् । स्थानीय तहहरुले वडा कार्यालयमार्फत निवेदन माग गर्ने र वडाहरुबाट सङ्कलित निवेदन कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गर्न सर्भे गरिनेछ । सर्भे पश्चात स्थानीय तहले लक्षित वर्ग तथा परिवारको सूची तयार गरी लाभग्राही छनोटका लागि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा पठाउने र इकाइले सुरक्षित नागरिक आवास सहजीकरण समितिमा पेश गरी त्यसले अनुमोदन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले लाभग्राहीको अनुदान रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने गर्दछ ।
