रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका उप प्रमुख जयमाला चौधरीले न्यायिक समितिमा जग्गा किचलोसम्बन्धी मुद्दा बढी पर्ने गरेको बताउनुभएको छ । छिमेकी तथा परिवार बीचको जग्गा सम्बन्धी विवाद मिलाइदिनका लागि न्यायिक समिति उजुरी आउने गरेको उहाँको भनाई छ । चन्द्रपुर नगरपालिकाको आफनो कार्यकक्षमा हाईवे न्यूज दैनिकसंगको कुराकानीमा न्यायिक समितिमा आएको उजुरीहरुको छलफलको माध्यमबाट कसैलाई अन्याय नहुने गरी विवाद समाधान गर्दै आएको बताउनुभयो ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा उजुरीहरु माथि निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । साथै २ मा मेलमिलापको माध्यमबाट मिलापत्र गर्ने माध्यम रहेको छ र सोहि अनुसार उजुरीहरु हेर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सोहि अनुसार न्यायिक समितिले निरुपण गरेको २ वटा मुद्धाहरु जिल्ला अदालतबाट सदर पनि भैसकेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । स्थानिय सरकार गठन भई सकेपश्चात गाँउघरमा हुने विभिन्न प्रकारका घटनाहरुलाई स्थानिय स्तरमै समाधान गर्नका लागि चन्द्रपुर नगपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिमा मुद्धाहरुको चाङ बढ्दै गएको हो ।
न्यायिक समितिमा दुवै पक्षसंग छलफल गरेर कानुनी परामर्श अनुसार विवादलाई टुङ्गो लगाउने गरेको उहाँको भनाई छ ।संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न एउटा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा नै त्यसको न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकामा उप–प्रमुख तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षलाई तोकिएको छ । उक्त समिति तीन सदस्यीय हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं १२ मा स्थानीय अदालतको बारेमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार न्याय सम्पादन गर्दा थुप्रै कठिनाईहरु रहेको बताउँदै उहाँले आफुहरुले भने न्यायिक समिति दर्ता भएका मुद्धाहरुलाई सरल र सहज ढङ्गले दुवै पक्षलाई बोलाई कानुनी परामर्श आधारमा सम्पादन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
दाजुभाई बीच अंश मुद्दा, छिमेकीबीचमा कुलो तथा सिमाना साँधमा कुरा नमिल्दा उत्पन्न भएको समस्या, अन्जान व्यक्ति तथा बिचौलियाको भरमा जग्गा खरिद विक्री गर्दा अप्ठ्यारो भएपछि समितिमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । न्यायिक समितीमा आएका मुद्धाहरुको प्रकृतिका आधारमा मिलापत्र गरेर टुंगो लगाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खासगरी घरेलु हिंसामा घरभाडा, लिखत बदर, गाली बेइज्जती र कुटपिट सम्वन्धी उजुरी पनि उतिकै रहने गरेको नगर उप प्रमुख चौधरीको भनाई छ ।
अहिले दैनिक सरदरमा ४÷५ वटा निवेदन दर्ता हुने गरेको समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । न्यायिक समितिमा प्रत्येक बर्ष मुद्धा अर्थात फिरादको संख्या बढ्दै गएकाले न्यायिक समिति प्रति स्थानियहरुको आशा र भरोसा बढ्दै गएको पाईन्छ । फौजदारी बाहेका मुद्धाहरु मात्रै हेर्ने न्यायिक समितिले मुद्धा दर्ता भैसकेपश्चात दुबै पक्षलाई बोलाएर बृहत छलफल गरी दुवैलाई खुसी र जितको अनुभूति हुने गरी मुद्धाहरुको मेलमिलाप गर्ने गरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । यहाँवाट मेलमिलाप गरेर पठाएका मुद्धाहरुको बारेमा निरन्तर निगरानी गरिरहेको उहाँको दावी छ ।
स्थानिय तहको नगर उप प्रमुखलाई स्थानीय राजश्व परामर्श समिति , बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति , गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय उपभोक्ता हित, योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकामा उपप्रमुखको पहलमा यहाँका १४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अति बिपन्न विद्यार्थीको पहिचान गरी विद्यालय पोशाक र झोला बितरण, वडा नं. १० , २ र ९ मा छठीघाट निर्माण, वडा नं. १ को जरुवामा खानेपानीको व्यवस्थापन, दोभानबाट आर्यघाट जाने बाटो ग्रेभल, वडा नं. ८ मा खेत वगाउन नदिनका लागि पक्कि तटवन्धन , वडा नं. ७ को मुसहर बस्तिमा पर्खाल निर्माण, वडा नं. ५ को व्रम्हस्थानमा व्रम्हवावा मन्दिर निर्माण, वडा नं. ४ र ६ मा सडक ढलान, वडा नं. ३ मा अस्थाई प्रहरी चौकीमा चौतारा निर्माण लगायतका काम भएको छ । आफुले नगरवासीको ईच्छा, चाहना र हितमा नै कार्य गर्दै आएकाले जथाभावी समाजिक संजालमा टिकाटिप्पणी नगर्न सुझाव दिनुभएको छ । यदि कुनै किसिमको समस्या वा गुनासो भएमा आफु समक्ष निर्धक्क भएर राख्न समेत नगरबासीमा उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।