काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने संगठित ठगी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पाण्डेलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुरजस्ता गम्भीर अभियोगमा दोषी ठहर्याएको हो ।
अदालतको संक्षिप्त फैसला (कसुर ठहर आदेश) अनुसार पाण्डेले गृह प्रशासनको उच्च ओहोदामा रहेर बिचौलियाहरूसँग प्रत्यक्ष साँठगाँठ गरेको र नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गरी गिरोहलाई सहयोग गरेको पुष्टि भएको छ । अदालतले पाण्डे र मुख्य बिचौलिया भनिएका केशवप्रसाद दुलालबीच भएको ‘भाइबर’ संवादलाई मुख्य प्रमाणको रूपमा लिएको छ ।
उक्त संवादमा पाण्डेले दुलाललाई मन्त्रीसँग भेट गराउने, मन्त्रालयका गोप्य सूचनाहरू आदानप्रदान गर्ने र आर्थिक लेनदेनका विषयमा कुराकानी गरेको पाइएको छ । पाण्डेको मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदनले उनी गिरोहको योजनामा पूर्ण रूपमा सामेल रहेको देखाएको अदालतको ठहर छ ।
फैसलामा उल्लेख भएअनुसार भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि गठित ‘बालकृष्ण पन्थी कार्यदल’ को प्रतिवेदनमा नक्कली नामहरू समावेश गर्न र छुटेका शरणार्थी दर्ता गर्ने भन्दै कार्यदलको म्याद थप गर्न पाण्डेले गृह सचिवको हैसियतमा अनुचित प्रभाव पारेका थिए । गिरोहको स्वार्थअनुरूप नीति निर्माण तहमा काम गरेको भन्दै उनलाई ‘मतियार’ मानिएको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र बिचौलियाहरूबीच सम्पर्क गराउन पाण्डेले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको फैसलामा उल्लेख छ । उनले मन्त्रीको उपहार र अन्य सामान ल्याउने बहानामा बिचौलियासँग हिमचिम बढाएको र सोबापत ठूलो रकम फिर्ता गरेको कुरा पनि मिसिलमा संलग्न कागजपत्रबाट पुष्टि भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
नेपाली नागरिकलाई विदेशी (भुटानी शरणार्थी) बनाएर अमेरिका पठाउने जस्तो कार्यले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर आँच पुर्याएको भन्दै अदालतले पाण्डेलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा समेत मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को पदमा रहेका व्यक्ति संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहरिएको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम आउँदा पाण्डे उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव थिए । उनलाई २०८० वैशाख १९ गते पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरिएको थियो । गिरोहका सदस्यले नाम पोलेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले पनि थुनामै राख्ने आदेश सदर गरे । उनी जेलबाटै २०८१ फागुनमा अनिवार्य अवकाश भए ।
यो प्रकरणमा नाम आउनुअगाडिसम्म पाण्डे एक काबिल सचिवकै रूपमा चिनिन्थे । उनी २०७६ साल फागुन १२ गते सचिवमा बढुवा भएका हुन् । पाण्डे २०७८ साल साउन २७ गते गृहसचिव बने । त्यसबेला गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण थिए । पाण्डे र खाँण पदीय जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा अगाडि नै नक्कली भुटानी शरणार्थीमा काण्डको खेल सुरु भइसकेको थियो । निजहरुले गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते गरेको भन्न नमिल्ले अदालतले जनोको छ । त्यसैले उनीहरु दुवैलाई सरकारी कागज किर्तेमा दोषि ठहर गरिएको छैन ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)