सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको बजेट ल्याउँछ। विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका लागि ठूलो रकम विनियोजन हुन्छ। बजेट प्रस्तुत हुँदा जनतामा नयाँ आशा जाग्छ। तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा एउटा प्रश्न फेरि उठ्छ—यति धेरै बजेट खर्च भयो, त्यसको प्रतिफल कहाँ देखियो?
नेपालमा बजेट खर्चको समस्या रकमको अभावभन्दा पनि खर्च गर्ने शैलीसँग बढी सम्बन्धित छ। धेरै आयोजना समयमै सुरु हुँदैनन्। ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुन्छ, योजना कार्यान्वयन सुस्त हुन्छ र अन्तिममा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार–हतार बजेट खर्च गरिन्छ। यही प्रवृत्तिलाई “असारे खर्च“ भन्ने गरिन्छ। यसले विकास निर्माणको गुणस्तर कमजोर बनाउने मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम पनि बढाउँछ।
रौतहटसहित मधेशका अधिकांश स्थानीय तहमा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा विकास निर्माण सुस्त हुन्छ। तर जेठ र असार लागेपछि एकैपटक सडक, नाला, भवन, कल्भर्ट, खानेपानी र अन्य योजनाको काम सुरु हुन्छ। कतिपय योजना वर्षा भइरहेका बेला सम्पन्न गरिन्छ। परिणामस्वरूप केही महिनामै सडक भत्किने, नाला फुट्ने वा संरचना कमजोर हुने समस्या दोहोरिन्छ। यसले विकासको नाममा जनताको करको रकम खेर गइरहेको अनुभूति गराउँछ।
पारदर्शिताको अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो। धेरै नागरिकलाई आफ्नो पालिकामा कुन योजनाका लागि कति बजेट छुट्याइएको छ, कसले ठेक्का पाएको छ र काम कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने जानकारी नै हुँदैन। सूचना सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा धेरै निकायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गरेका छैनन्। जब सूचना लुकाइन्छ, त्यहीँबाट अनियमितता र भ्रष्टाचारको आशंका बढ्छ।
विकास निर्माणमा जनसहभागिता पनि कमजोर छ। योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म स्थानीय समुदायको सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ। जनताले आफ्नै करबाट बनेका योजनाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र नियमित प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने संस्कृतिलाई प्रभावकारी बनाउन सके पारदर्शिता स्वतः बढ्नेछ।
बजेट खर्चको मूल्याङ्कन रकम सकियो कि सकिएन भन्ने आधारमा होइन, परिणामका आधारमा हुनुपर्छ। एउटा विद्यालय भवन बन्यो भने त्यसले शिक्षामा कस्तो सुधार ल्यायो? एउटा सडक बनेपछि स्थानीय व्यापारमा कस्तो परिवर्तन आयो? सिँचाइ आयोजना बनेपछि किसानको उत्पादन कति बढ्यो? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। विकासको वास्तविक अर्थ जनजीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तन हो।
सूचना प्रविधिको प्रयोगले पनि बजेट पारदर्शितामा ठूलो योगदान दिन सक्छ। प्रत्येक स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट वा सार्वजनिक सूचना प्रणालीमार्फत बजेट, खर्च, ठेक्का, प्रगति र भुक्तानीको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यसले नागरिकको विश्वास बढाउने मात्र होइन, अनियमितता गर्न खोज्नेहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्छ।
अख्तियार, महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित नियामक निकायले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अनियमितता गर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने वा मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। दण्डहीनताको संस्कृतिले विकासलाई कमजोर बनाउँछ।
जनताको करबाट सञ्चालन हुने राज्यको पहिलो दायित्व जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो। बजेट खर्चको पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारभूत मापदण्ड पनि हो। जहाँ खर्च पारदर्शी हुन्छ, त्यहाँ विकास दिगो हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ र नागरिकको विश्वास बढ्छ।
अब समय आएको छ—बजेट कति खर्च भयो भन्ने होइन, कति प्रभावकारी रूपमा खर्च भयो भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिने। जनताको पैसाको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब जनताले पाउनुपर्छ। यही पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको आधार हो, र यहीबाट समृद्ध नेपालको यात्रा बलियो बन्न सक्छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)