रौतहट, साउन ४ गते
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्रमण खर्चमा कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएको औंल्याउँदै ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। यही प्रकरणमा पेश्की लिने तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा राजस्व हिनामिनाको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीसमेत छन्।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार गढीमाई नगरपालिकाले मधेश प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ विपरीत नगरसभाको निर्णयबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा शाखा अधिकृत बालकिशोर रायलाई सुरुमा ६ लाख र पछि थप १ लाख १५ हजार गरी कुल ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराइएको थियो।
प्रतिवेदनमा मुस्ताङ, पोखरा, बागलुङलगायतका स्थानमा भ्रमण भएको उल्लेख भए पनि भ्रमणमा सहभागीको संख्या, भ्रमणको स्पष्ट उद्देश्य तथा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरण पेश नगरिएको जनाइएको छ। होटल तथा यातायात खर्चका बिल संलग्न भए पनि भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुने आधार नदेखिएकाले उक्त रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
महालेखाका अनुसार नगरपालिकाले आर्थिक वर्षभर कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको भ्रमण शीर्षकमा १६ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर अधिकांश भ्रमण आदेशमा उद्देश्य नखुलाइएको, भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरिएको तथा कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने खर्चसमेत भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। वडा अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई स्पष्ट प्रयोजनबिना सात दिनसम्मको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी खर्च भुक्तानी गरिएको भन्दै महालेखाले भ्रमण खर्चमा दुरुपयोगको सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समनपुर घाटको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री ठेक्कामा २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको आरोपमा गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्यामप्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाषकुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको कम्पनीले सम्झौताअनुसार रकम नबुझाए पनि नगरपालिकाका पदाधिकारीले एक करोड रुपैयाँ दाखिला भइसकेको भन्ने झुटो विवरण तयार गरी अस्थायी उत्खनन अनुमति दिएका थिए।
त्यसपछि कम्पनीले ५४ हजार ३ सय ५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक लाभ लिएको आयोगको दाबी छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले भ्रमण खर्चमा देखिएको आर्थिक अनुासनहीनता औंल्याएको छ भने अख्तियारको मुद्दाले नगरपालिकाको राजव व्यवस्थापनमै गम्भीर अनियमितताको आरोप लगाएको छ। यी दुई फरक प्रकरणले गढीमाई नगरपालिकामा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, वित्तीय अनुशासन र सुशासनबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आरोपितहरू अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म कानुनी रूपमा निर्दोष मानिन्छन्। यस्तै, महालेखाले औंल्याएका बेरुजु तथा असुलउपर सम्बन्धी विषय कानुनी प्रक्रियाअनुसार फछ्र्योट हुन बाँकी छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)