रौतहट,साउन ५ गते
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा विकास योजनाको अनुगमनकै नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको तर त्यसको पुष्टि गर्ने अनुगमन प्रतिवेदन नै नभेटिएको भन्दै महालेखा परीक्षकले ५ लाख ३८ हजार ५६० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो। महालेखा परीक्षकका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) ले सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यसको पुष्टि हुने बिल, भरपाई र प्रमाण कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन वापत ६ लाख ३३ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च लेखे पनि अनुगमन प्रतिवेदन भने पेश गरेको छैन। त्यसैले करबाहेकको ५ लाख ३८ हजार ५६० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादव, नगर उपप्रमुख स्मिता कुमारी यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादव, लेखा अधिकृत सिताराम पाल, योजना प्रमुख कर्पूरी ठाकुर, तत्कालीन प्रशासन प्रमुख बालकिशोर राई, इन्जिनियर प्रमोद कुमार बैठा र सब–इन्जिनियर पप्पू यादव ले अनुगमन भत्ता बुझेका छन्।
यो प्रकरणलाई अझ संवेदनशील बनाउने पक्ष भनेको नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादव र तत्कालीन प्रशासन प्रमुख बालकिशोर राई हाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी अर्को मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था हो। त्यही पृष्ठभूमिमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
जनताको करबाट सञ्चालित स्थानीय तहमा विकास योजनाको प्रभावकारी अनुगमन अपेक्षित हुन्छ। तर अनुगमन भएको पुष्टि गर्ने प्रतिवेदन नै नहुँदा सार्वजनिक रकमको खर्च प्रक्रिया, जवाफदेहिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छे
.jpg)
.jpg)