रौतहट, ५ साउन । मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी तथा कटानको उच्च जोखिममा रहेको रौतहटको मौलापुर नगरपालिका–१, मर्यादपुरस्थित लालबकैया नदीको तटबन्धको सोमबार उच्चस्तरीय स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। सम्भावित विपद्को जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त टोलीले बाँधको निरीक्षण गरेको हो।
अनुगमन टोलीमा रौतहट क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य धिरजप्रसाद पटेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाल, मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रिना कुमारी साह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सीताराम रिजाल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ११ गण हजमिनियाका प्रमुख एसपी रामहरि अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक कुमार बुढाथोकी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
टोलीले लालबकैया नदीको बहाव, तटबन्धको अवस्था, सम्भावित कटान क्षेत्र तथा आसपासका बस्तीमा पर्न सक्ने प्रभावबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी सम्भावित बाढी तथा कटानबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारीबारे सम्बन्धित निकायबीच छलफलसमेत गरिएको थियो।
अनुगमनपछि बाढी वा कटानको जोखिम देखिएलगत्तै तत्काल सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सिँचाइ कार्यालयबीच समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। साथै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवश्यक निर्माण सामग्री, जनशक्ति तथा उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
रौतहटको पश्चिमी भेगबाट बग्ने लालबकैया नदी र पूर्वी क्षेत्रको बागमती नदीले प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। नदी कटानका कारण सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन बग्ने, बस्ती जोखिममा पर्ने तथा स्थानीयवासी विस्थापित हुने समस्या वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ।
अनुगमन टोलीले स्थानीयवासीलाई मौसमसम्बन्धी आधिकारिक सूचना नियमित रूपमा पालना गर्न, नदीको सतह बढ्न थालेमा सतर्क रहन तथा आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन आग्रह गरेको छ।
स्थानीयवासीले भने वर्षेनी बाढी आउनुअघि गरिने निरीक्षण र अस्थायी मर्मतले मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै लालबकैया नदी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन, मजबुत र वैज्ञानिक तटबन्ध निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले बाढीपछि हुने क्षतिको राहतभन्दा विपद् आउनुअघि प्रभावकारी पूर्वतयारी र स्थायी संरचना निर्माणमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
.jpg)
.jpg)