काठमान्डौ ,८ बैशाख //
विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले नेपालमा ट्रेड युनियन खारेज नगर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आग्रह गरेको छ।
संगठनले वैशाख ६ गते (१९ अप्रिल २०२६) प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुनै पनि निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ। महासचिव जोला सापेथा द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कामदारहरूको संगठन बनाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
पत्रमा यस्तो कदमले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै, कामदारहरूको आवाज दबिने, सस्तो श्रम र कमजोर पारिश्रमिकलाई प्रोत्साहन हुने खतरा औँल्याइएको छ।
महासंघले नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का सन्धि नम्बर ८७ र ९८ को समेत स्मरण गराएको छ, जसले संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गर्छ।
पत्रमार्फत नेपाल सरकारलाई कामदारहरूको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न, ट्रेड युनियनहरूसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पालना गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, यस्ता अधिकार कमजोर पारिएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रभावित हुने र श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
संगठनले नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कामदारहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।
