काठमाडौं,१७ बैशाख//
द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी उजुरीहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा टुंग्याउन सर्वोच्च अदालत ले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल को नेतृत्वमा बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरू लामो समयसम्म थाती राख्न नहुने भन्दै उजुरीहरूको छिटो टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको हो।
इजलासमा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना सहभागी थिए।
द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको तथा पीडितको चाहनाविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग का पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले ती मागमा तत्काल आदेश नगरे पनि मानवअधिकारसम्बन्धी विषयहरू छिटो टुंग्याउन सम्बन्धित आयोगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। इजलासको पूर्ण आदेश भने अझै तयार भएको छैन।
