काठमाडौं,१८ बैशाक्गा//
सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय ले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने क्रममा यो व्यवस्था लागू गरेको हो। यस सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग ले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीसम्बन्धी काम अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विभागको दाबी छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ (४) बमोजिम धितोबन्धकीसम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो।
यसअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ जेठ १ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्।
हालसम्म अनुमति नलिएका तथा सम्झौता नगरेका संस्थाहरूलाई पनि आगामी जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्न भनिएको छ। विभागले ती संस्थाहरूलाई समयमै अनुमति लिएर आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेको छ।
यस व्यवस्थाले मालपोत कार्यालयहरूमा रहेको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ।
