असार ०५ गते ।
गरुडा नगरपालिकामा नगर प्रमुख कन्थमनी प्रसाद जैसवाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम कुमार न्यौपानेबीचको विवादले नगरपालिका प्रशासन नै प्रभावित बनेको छ। स्रोतहरूका अनुसार अवैधानिक तथा नियमविपरीत खर्चको भुक्तानी गराउन नगर प्रमुखले दबाब दिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले कानुनी प्रक्रिया र आर्थिक अनुशासनको पक्षमा अडान लिएसँगै विवाद सतहमा आएको हो।
नगरपालिकासँग निकट स्रोतका अनुसार होली मिलन कार्यक्रम, होटल खर्च तथा अन्य शीर्षकमा करिब ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भुक्तानी गर्न नगर प्रमुख जैसवालले दबाब दिएका थिए। तर सम्बन्धित खर्चको कानुनी आधार, प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजात पूरा नभएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि नगर प्रमुख असन्तुष्ट बन्दै नगरपालिकाको बैंक खाता नै बन्द गराउने कदममा पुगेको आरोप लागिरहेको छ।
खाता बन्द गरिएपछि विगत दुई महिनादेखि कर्मचारीको तलब, विकास योजनाको भुक्तानी तथा दैनिक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित बनेको छ। असार मसान्तको संवेदनशील समयमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु स्थानीय तहको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
नगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “होली कार्यक्रम र अन्य विभिन्न खर्चका नाममा ठूलो रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिइएको थियो। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियम र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि भुक्तानी गर्न नमिल्ने स्पष्ट अडान लिनुभयो। त्यसपछि उहाँमाथि सरुवा गराउने, अपशब्द प्रयोग गर्ने तथा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने काम भयो।”
स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका अनुसार गरुडा नगरपालिकामा विगतमा आएका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू राजनीतिक दबाबका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसके पनि न्यौपानेले भने आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा सम्झौता नगरेको देखिएको छ। काम सम्पन्न नभएका योजनाको भुक्तानी रोक्नु र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका योजनाको मात्र भुक्तानी गर्नु उनको प्रशासनिक जिम्मेवारीभित्रको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यता नगर प्रमुख जैसवालले भने हालसम्म औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर नगर प्रमुख निकट स्रोतहरूले प्रशासनिक असहजताका कारण समस्या उत्पन्न भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि नगरपालिका खाता बन्द भएपछि कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र सर्वसाधारण सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति प्रदर्शनका लागि नगरपालिका प्रशासनलाई बन्धक बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा जनताले विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि निर्वाचित गरेको नेतृत्वले कानुनी प्रक्रिया मिचेर खर्च पास गराउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वजनिक उत्तरदायित्वविपरीत कार्य हो।
गरुडा नगरपालिकामा यसअघि पनि विभिन्न विषयमा विवाद हुँदै आएको भए पनि यसपटकको विवादले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको विषयलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। स्थानीयवासीहरूले नियमअनुसार काम गर्न खोज्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अनावश्यक दबाब दिनुभन्दा नगर प्रमुखले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले सबैको चासो नगरपालिकाको खाता सञ्चालन गरी रोकिएको सेवा प्रवाह कहिले सहज बन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ।-
.jpeg)
