असाढ ०४ गते ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको हकहित संरक्षण, अधिकार सुनिश्चितता, नियमन, पारदर्शिता तथा समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको सुधार गर्ने उद्देश्यले मधेश शैक्षिक परामर्श कन्सल्टेन्सी संघर्ष समितिले मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
बिहीबार संघर्ष समितिको प्रतिनिधिमण्डलले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज कुमार सिंह तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईलाई उहाँहरूको कार्यकक्षमै पुगेर भेटघाट गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग र समस्याहरू समेटिएको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।
संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, कानुनी अस्पष्टता, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भोग्नुपरेका चुनौती, नियमनको अभाव, व्यवसायीहरूको अधिकार संरक्षण तथा क्षेत्रको समग्र सुधारका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन, नियमन तथा सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएका जटिलताहरूलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा विद्यार्थी र अभिभावकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने मागहरू समावेश गरिएको बताइएको छ।
भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री यादव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री सिंह तथा अर्थमन्त्री भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्याप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। मन्त्रीहरूले सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी समस्याहरूको दिगो, व्यावहारिक तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ।
संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियाले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूमा नयाँ आशा र उत्साह थपिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो पहलले मधेश प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको व्यवस्थापन, नियमन तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
समितिले यस ऐतिहासिक भेटघाट र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यले मधेश प्रदेशको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने, व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र सुधारका लागि प्रदेश सरकारसँग निरन्तर सहकार्य र संवादलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
.jpeg)
