नेपालमा लागूऔषध दुर्व्यसन अब सीमित वर्गको समस्या रहेन। यो समाज, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्ति–सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। विशेषगरी खुला सीमा रहेका मधेशका जिल्लाहरूमा यसको प्रभाव अझ तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ। रौतहट पनि यसबाट अछुतो छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरीले लागूऔषधसहित व्यक्तिहरू पक्राउ परेका समाचार सार्वजनिक गरिरहेको छ। यसले समस्या सतहमा देखिएको मात्र होइन, यसको जरा अझ गहिरो बन्दै गएको संकेत पनि गर्छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष युवापुस्ता दुर्व्यसनको चपेटामा पर्नु हो। विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीदेखि वैदेशिक रोजगारीको तयारी गरिरहेका युवा समेत लागूऔषधको दुष्चक्रमा फसिरहेका छन्। साथीको दबाब, बेरोजगारी, पारिवारिक असन्तुलन, गलत संगत, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र सजिलै उपलब्ध हुने नशालु पदार्थ यसका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्। एकपटक दुर्व्यसनमा फसेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन अत्यन्त कठिन हुने भएकाले समयमै रोकथाम अपरिहार्य छ।
रौतहट भारतसँग खुला सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले लागूऔषधको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सुरक्षा निकायले बेला–बेलामा विभिन्न प्रकारका लागूऔषध बरामद गर्दै आएका छन्। तर पक्राउ परेका घटना मात्र हेरेर सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। तस्करीका सञ्जाल, कारोबारी र वितरण प्रणाली अझै सक्रिय छन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेर त्यसविरुद्ध समन्वित रणनीति अपनाउन आवश्यक छ।
लागूऔषध दुर्व्यसनले व्यक्ति मात्र होइन, सम्पूर्ण परिवारलाई विघटनको अवस्थामा पुर्याउँछ। दुर्व्यसनीले आफ्नो स्वास्थ्य गुमाउँछ, पढाइ वा रोजगारीबाट टाढिन्छ, आर्थिक संकटमा फस्छ र कतिपय अवस्थामा चोरी, हिंसा तथा अन्य आपराधिक गतिविधितर्फ पनि धकेलिन सक्छ। यसले समाजमा असुरक्षा बढाउँछ र भविष्यका सक्षम जनशक्तिलाई समयअघि नै कमजोर बनाइदिन्छ। त्यसैले यसलाई केवल प्रहरीको विषय भनेर हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ।
समाधानका लागि पहिलो आवश्यकता रोकथाम हो। विद्यालयमा लागूऔषधविरुद्ध नियमित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। अभिभावकले आफ्ना सन्तानको व्यवहार, साथीभाइ र दैनिकीमा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तहले खेलकुद, सीपमूलक तालिम, पुस्तकालय र रचनात्मक युवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवालाई सकारात्मक गतिविधितर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ। बेरोजगारी घटाउने नीतिले पनि दुर्व्यसन नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँछ।
सुरक्षा निकायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी, गुप्त सूचना संकलन, तस्करी सञ्जालमाथि लक्षित कारबाही र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कानुनको कार्यान्वयन निष्पक्ष र प्रभावकारी भए मात्र यसको प्रतिफल देखिनेछ। पक्राउ परेका साना प्रयोगकर्ताभन्दा ठूलो सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही केन्द्रित हुनुपर्छ।
यससँगै, दुर्व्यसनमा परेकालाई अपराधी मात्र होइन, उपचार र पुनःस्थापनाको आवश्यकता भएका व्यक्तिका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। प्रत्येक जिल्लामा प्रभावकारी पुनःस्थापना केन्द्र, मनोपरामर्श सेवा र परिवारको सहयोग सुनिश्चित गर्न सकिए धेरै युवालाई नयाँ जीवन दिन सकिन्छ। समाजले उनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने होइन, सुधारको अवसर दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
लागूऔषधविरुद्धको लडाइँ प्रहरी, सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन। परिवार, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम, धार्मिक तथा सामाजिक संस्था र राज्य सबैले साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ। आज हामी मौन बस्यौं भने भोलि एउटा पुस्ताको भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले लागूऔषध दुर्व्यसनलाई सामान्य सामाजिक समस्या होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय मानेर रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र पुनःस्थापनालाई सँगसँगै अघि बढाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
.jpg)
.jpg)
