असार लागेसँगै मधेशका अधिकांश जिल्लामा मनसुन सक्रिय हुन थालेको छ। वर्षासँगै किसानका खेतमा हरियालीको आशा पलाउँछ, तर नदी किनारका बस्तीमा त्रास पनि उस्तै बढ्छ। रौतहट, बारा, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाजस्ता जिल्लाका हजारौं परिवारका लागि मनसुन भनेको खेतीपातीको मौसम मात्र होइन, बाढी, डुबान र विस्थापनको अर्को नाम पनि हो। हरेक वर्ष बाढीले घर बगाउँछ, खेत पुरिन्छ, सडक भत्किन्छ, विद्यालय बन्द हुन्छन् र नागरिकले अकल्पनीय दुःख भोग्छन्। तर दुःखद पक्ष के हो भने यो सबै लगभग हरेक वर्ष दोहोरिन्छ।
बाढी प्राकृतिक विपद् हो, तर त्यसबाट हुने अधिकांश क्षति मानवीय लापरबाहीको परिणाम पनि हो। नदीको बहाव, जोखिमयुक्त बस्ती र कमजोर तटबन्धबारे सम्बन्धित निकायलाई पहिल्यै जानकारी हुन्छ। मौसमविद्हरूले मनसुनको पूर्वानुमान पनि सार्वजनिक गर्छन्। तर तयारी भने वर्षायाम सुरु भएपछि मात्र हतार–हतार हुने गरेको देखिन्छ। कतै तटबन्ध मर्मत वर्षाको बीचमै सुरु हुन्छ, कतै उद्धार सामग्री बाढी आइसकेपछि मात्र पुग्छ। यस्तो प्रवृत्तिले विपद् व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
रौतहटको सन्दर्भमा बागमती, लालबकैया, झाँझ, चाँदीलगायतका नदी वर्षेनी जोखिमको कारण बन्छन्। नदी किनारका बस्तीका नागरिकले प्रत्येक वर्ष एउटै पीडा भोगिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा तटबन्ध निर्माण गरिए पनि गुणस्तरहीन काम, समयमै मर्मत नहुनु र प्रभावकारी अनुगमनको अभावले पहिलो ठूलो भेलमै संरचना कमजोर हुने गरेको छ। यसले विकास निर्माणमा भएको लगानीको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
बाढीपूर्व तयारी भनेको केवल राहत सामग्री गोदाममा राख्नु मात्र होइन। जोखिमयुक्त बस्तीको अद्यावधिक विवरण तयार गर्नु, सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्नु, उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा राख्नु, डुंगा, लाइफ ज्याकेट, औषधि, खाद्यान्न र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। स्थानीय तहले वडास्तरमै विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय बनाउनु, नियमित अभ्यास गर्नु र नागरिकलाई सचेत गराउनु आजको आवश्यकता हो।
अर्कोतर्फ, नदी अतिक्रमण र अव्यवस्थित बस्ती विस्तारले पनि जोखिम बढाइरहेको छ। नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी निर्माण गरिएका संरचना, ढल निकासको अभाव र योजनाविहीन सडक निर्माणले सामान्य वर्षामै डुबान निम्त्याइरहेको छ। विकासका नाममा गरिने निर्माणले नै यदि विपद् बढाउँछ भने त्यसलाई विकास भन्न मिल्दैन। त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय अध्ययन र दीर्घकालीन योजना अनिवार्य हुनुपर्छ।
बाढी व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले जोखिम पहिचान र तत्काल उद्धारको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भने प्रदेश र संघीय सरकारले स्रोत, प्रविधि र दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्छ। हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने तर परिणाम नदेखिने अवस्थाको अन्त्य गर्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य छ । सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विपद् आउनुअघि सचेतना फैलाउने, जोखिमबारे जानकारी दिने र सरकारी तयारीको निरन्तर निगरानी गर्ने कार्यले धेरै क्षति रोक्न मद्दत गर्न सक्छ। त्यस्तै नागरिकले पनि नदी अतिक्रमण नगर्ने, स्थानीय विपद् योजनामा सहभागी हुने र मौसमसम्बन्धी आधिकारिक सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ।
हरेक वर्ष बाढी आएपछि हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गर्ने, राहत घोषणा गर्ने र पीडितलाई आश्वासन दिने दृश्य अब नयाँ रहेन। तर नागरिकले चाहेको कुरा निरीक्षण होइन, सुरक्षा हो; राहत होइन, जोखिम न्यूनीकरण हो; भाषण होइन, समयमै तयारी हो। विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता बाढीपछि कति राहत बाँडियो भन्नेमा होइन, बाढी आउँदा कति जनधनको क्षति रोकियो भन्नेमा मापन हुन्छ।
मनसुनले ढोका ढकढक्याइसकेको छ। अब पनि तयारीमा ढिलाइ गरियो भने फेरि उही पीडा, उही क्षति र उही आश्वासन दोहोरिनेछ। त्यसैले बाढीलाई नियति होइन, व्यवस्थापन गर्न सकिने चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै पूर्वतयारीलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउनु आज राज्य, स्थानीय सरकार र समाज सबैको साझा दायित्व हो।
.jpg)
.jpg)
