संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको शासन प्रणालीमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु हो। संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, न्यायिक समिति, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय विकासका अनेकौं अधिकार दिएको छ। नागरिकले पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको अनुभूति गर्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको केही वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकको अपेक्षा र वास्तविक उपलब्धिबीचको दूरी अझै पूर्ण रूपमा घट्न सकेको छैन।
स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नागरिकको जन्मदर्तादेखि विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कृषि सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विपद् व्यवस्थापनसम्मका अधिकांश सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताले नै संघीयताको सफलताको मापन गर्छ। नागरिकले सेवा पाउन सहज भयो भने संघीय प्रणालीप्रति विश्वास बढ्छ, अन्यथा निराशा गहिरिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै स्थानीय तहले सडक, भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेका छन्। केही पालिकाले डिजिटल सेवा, कर प्रणालीमा सुधार र सामाजिक कार्यक्रममार्फत सकारात्मक उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन्। तर यी सफलताबीच धेरै स्थानीय तहमा अझै अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र राजनीतिक प्रभावका गुनासा कायमै छन्। विकास बजेट समयमै खर्च नहुने, गुणस्तरहीन निर्माण हुने, योजनाको छनोटमा पक्षपात हुने तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्ने घटनाले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
रौतहटसहित मधेशका धेरै पालिकामा वर्षायाम लाग्नासाथ सडक हिलाम्मे हुने, नाला सफा नहुने, फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी नदेखिने र बाढीपूर्व तयारी कमजोर हुने समस्या दोहोरिने गरेको छ। यी समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार स्थानीय सरकार नै हो। विपद् आइसकेपछि राहत वितरण गर्नु आवश्यक भए पनि विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण गर्नु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो। जनप्रतिनिधिको सफलता उद्घाटन र शिलान्यासमा होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा पाएको सहजतामा मापन हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व विकास निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सामान्य सिफारिस, दर्ता वा अन्य प्रशासनिक सेवा लिन नागरिकले अनावश्यक झन्झट र ढिलाइ भोग्नुपरे संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन सेवा, सार्वजनिक सुनुवाइ र नियमित सामाजिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भएकाले उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी राजनीतिक दलप्रति होइन, नागरिकप्रति हुन्छ। निर्णय गर्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। स्थानीय सभाले प्रभावकारी रूपमा कार्यपालिकाको निगरानी गर्नुपर्छ भने उपभोक्ता समिति, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारलाई अधिकारसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि प्राप्त भएको छ। अधिकारको प्रयोग पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनसम्मत ढंगले भएन भने संघीय शासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले आर्थिक अनुशासन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनसहभागितालाई प्रत्येक पालिकाले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। विकास भनेको बजेट खर्च गर्नु मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो। आज नागरिकले ठूलो भाषण, आकर्षक नारा वा प्रचारभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। सफा सडक, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थित बजार, सुरक्षित वातावरण र छिटो सार्वजनिक सेवा नै उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता हो। स्थानीय सरकार यी आधारभूत अपेक्षा पूरा गर्न सफल भए मात्र संघीयताको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ।
अब स्थानीय सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती चुनाव जित्नु होइन, जनविश्वास जित्नु हो।
