हरेक बिहान बजार जाँदा उपभोक्ताले नयाँ मूल्य सुन्नुपर्ने अवस्था अहिले सामान्य बनेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दाल, तेल, ग्यासदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ।
आम्दानी भने उही छ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदै जाँदा सर्वसाधारणको दैनिकी कठिन बन्दै गएको छ। विशेष गरी निश्चित आम्दानी भएका कर्मचारी, ज्यालादारी मजदुर, किसान र न्यून आय भएका परिवार महँगीको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन्।
महँगी केवल आर्थिक तथ्यांकको विषय होइन, यो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समस्या हो। बजारमा मूल्य बढ्दा परिवारको खर्च व्यवस्थापन कठिन बन्छ। पोषणयुक्त खाना खान नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन्छ र स्वास्थ्य उपचारसमेत खर्चको अभावमा टार्नुपर्ने स्थिति आउँछ। मध्यम वर्गसमेत खर्च कटौती गर्न बाध्य हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छन्।
मधेश प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लामा महँगीको असर अझ फरक ढंगले देखिन्छ। रौतहट, बारा, पर्सा र सर्लाहीका बजारहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता छैन। कतिपय व्यापारीले ढुवानी खर्च, मौसमी अवस्था वा आपूर्तिको बहाना बनाएर मनपरी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो सुनिन्छ। बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि रोकिएको छैन।
महँगी बढ्नुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव, ढुवानी लागत, उत्पादनमा कमी र आपूर्ति व्यवस्थाको समस्या जस्ता कारण हुन सक्छन्। तर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।
यस्ता गतिविधिविरुद्ध सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी र तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।
सरकारको दायित्व केवल मूल्यवृद्धिबारे चिन्ता व्यक्त गर्नु मात्र होइन। बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी हुनुपर्छ। प्रत्येक जिल्लामा उपभोक्ता संरक्षण संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सके मूल्य नियन्त्रणमा केही राहत मिल्न सक्छ। कृषिमा उत्पादन बढाउने, भण्डारण व्यवस्था सुधार्ने र किसानलाई समयमै मल, बीउ तथा सिँचाइ उपलब्ध गराउने नीति पनि महँगी नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
उपभोक्ताको सचेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मूल्यसूची माग्ने, बिल लिने, ठगी भएको महसुस भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने र गुणस्तरीय वस्तु छनोट गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगले पनि बजारलाई अनुशासित बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
आज महँगीले केवल घरको भान्सा महँगो बनाएको छैन, यसले जनताको भविष्यप्रतिको आशा पनि कमजोर बनाइरहेको छ। आम्दानीभन्दा खर्च तीव्र गतिमा बढ्दा बचत गर्ने क्षमता घट्छ, लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसैले महँगीलाई सामान्य आर्थिक चक्रको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता र जनजीवनसँग जोडिएको विषय हो।
अब सरकार, निजी क्षेत्र र नियामक निकाय सबैले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सकिए मात्र नागरिकले राहतको अनुभूति गर्नेछन्।
जनताको जीवन सहज बनाउने नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै महँगी नियन्त्रणको वास्तविक आधार हो। अन्यथा, मूल्यवृद्धिको भारले सर्वसाधारणको ढाड अझै सेक्दै जानेछ र आर्थिक विकासका ठूला दाबी जनताको भान्सासम्म कहिल्यै पुग्न सक्नेछैनन्।
.jpg)
