राज्यले निर्माण गर्ने सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, पार्क, खानेपानी आयोजना, सरकारी भवन, सार्वजनिक शौचालय, सडकबत्ती तथा अन्य पूर्वाधार कुनै सरकार, मन्त्री वा कर्मचारीको निजी सम्पत्ति होइनन्।
ती सम्पूर्ण नागरिकका साझा सम्पत्ति हुन्। तर विडम्बना, नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो सम्पत्तिजस्तै संरक्षण गर्ने संस्कार अझै विकास हुन सकेको छैन। निर्माण गर्न राज्यले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्छ, तर संरक्षणमा नागरिक र सम्बन्धित निकाय दुवैको चासो कमजोर देखिन्छ।
देशका धेरै स्थानमा सडकका रेलिङ भाँचिएका छन्, सार्वजनिक पार्कका बेन्चहरू क्षतिग्रस्त छन्, सडकबत्ती महिनौँसम्म बल्दैनन्, सरकारी विद्यालयका फर्निचर बिग्रिएर प्रयोगविहीन हुन्छन्, सार्वजनिक शौचालय अव्यवस्थित छन्।
कतिपय ठाउँमा सडकका साइनबोर्ड चोरी हुन्छन्, सार्वजनिक सम्पत्तिमा जथाभावी पोस्टर टाँस्ने, लेख्ने वा तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। यस्ता गतिविधिले राज्यको आर्थिक क्षति मात्र होइन, हाम्रो सामाजिक चेतनाको स्तर पनि उजागर गर्छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण केवल सरकारको दायित्व होइन। नागरिकको व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। सडकमा फोहोर नफाल्नु, सार्वजनिक संरचना नबिगार्नु, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्नु र क्षति देखिए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु नागरिक कर्तव्य पनि हो। तर हाम्रो समाजमा ‘सरकारी हो, बिग्रिए पनि केही फरक पर्दैन’ भन्ने गलत सोच अझै देखिन्छ।
रौतहटसहित देशका धेरै जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै सडक भत्किने, पुलका रेलिङ नष्ट हुने, पार्क र सार्वजनिक भवनको मर्मत नहुने समस्या देखिन्छ। यसको एउटा कारण गुणस्तरहीन निर्माण भए पनि अर्को कारण संरक्षणको अभाव पनि हो।
निर्माणपछि नियमित मर्मत–सम्भार नहुँदा सानो समस्या समयसँगै ठूलो क्षतिमा परिणत हुन्छ।
स्थानीय सरकारको भूमिका यसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको नियमित निरीक्षण, मर्मतका लागि बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायलाई संरक्षण अभियानमा सहभागी गराउनुपर्छ। कुनै संरचना बिग्रिएपछि वर्षौँसम्म बेवास्ता गर्नु राम्रो प्रशासनको संकेत होइन।
विद्यालयबाटै सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति जिम्मेवारीको शिक्षा दिन आवश्यक छ। बालबालिकाले विद्यालय, पार्क, सडक वा अन्य सार्वजनिक संरचनाको महत्व बुझ्दै हुर्किए भने भविष्यमा जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्छन्। नागरिक चेतना कानुनले मात्र होइन, शिक्षाले पनि निर्माण गर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि विकास निर्माणको उद्घाटनमा मात्र होइन, त्यसको संरक्षणमा समान ध्यान दिनुपर्छ। नयाँ योजना घोषणा गर्नु सजिलो हुन्छ, तर बनेको संरचनालाई वर्षौँसम्म उपयोगी राख्नु नै वास्तविक सफलता हो। मर्मतलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको निगरानी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। स्थानीय तहले अनलाइन गुनासो प्रणाली, मोबाइल एप वा हटलाइनमार्फत नागरिकबाट क्षतिको सूचना संकलन गर्न सक्छन्। नागरिक र सरकारबीचको सहकार्यले मात्र सार्वजनिक सम्पत्तिको दीर्घकालीन संरक्षण सम्भव हुन्छ।
हामीले सम्झनुपर्छ—सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति अन्ततः जनताको करबाटै मर्मत हुन्छ। अर्थात्, हामीले आफ्नै पैसाले बनाएको संरचना आफैंले बिगार्ने र फेरि आफ्नै करबाट मर्मत गर्ने चक्र चलिरहेको छ।
यो संस्कार बदल्न आवश्यक छ।
सभ्य समाजको पहिचान केवल नयाँ संरचना निर्माणमा होइन, बनेका संरचनाको संरक्षणमा पनि हुन्छ। विकास भनेको उद्घाटन समारोहको फोटो मात्र होइन, वर्षौँसम्म नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने पूर्वाधार हो।
त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई सरकारको जिम्मेवारी मात्र नभई नागरिक संस्कारका रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने विकास पनि दिगो हुनेछ र जनताको करको सदुपयोग पनि सुनिश्चित हुनेछ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)