रौतहट ३२ असार
लामो समयदेखि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकमको पर्खाइमा रहेका रौतहटका उखु किसानहरूलाई राहत दिने उद्देश्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले विशेष सक्रियता देखाएको छ। प्रशासनले जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूलाई आगामी सात दिनभित्र योग्य किसानहरूको आवश्यक विवरण र कागजातहरू उपलब्ध गराउन कडा निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको मुख्य उपस्थितिमा तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्रकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकमा उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादव सहितका पदाधिकारीहरूको रोहबरमा सरोकारवाला पक्षहरूबीच महत्वपूर्ण सहमति जुटेको छ।
सहमति अनुसार उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम मापदण्ड र योग्यता पुगेका किसानहरूको अनुदान रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र किसानहरूको प्रमाणित विवरण र आवश्यक कागजातहरू पेस गरेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसलाई तत्कालै रुजु गरी नियमानुसार भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाए ।
उखु किसानहरूको विवरण संकलन कार्यलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कृषि शाखाका कर्मचारीहरूलाई सक्रिय रूपमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। संकलनदेखि लिएर स्थलगत रूपमा आइपर्ने प्राविधिक समस्या समाधान गर्नेसम्मका कार्यमा स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवार र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रशासनसँगको यस सकारात्मक निर्णय र ठोस सहमति पश्चात उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटले आफ्ना पूर्वनिर्धारित आन्दोलन तथा संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
संघका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादवले सहमतिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै भने:
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा किसानको अनुदान रकमलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मा हाम्रो हो, तपाईंहरूले जतिसक्दो चाँडो आवश्यक कागजातहरू पूरा गरिदिनुहोस् भुक्तानी प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुन्छ भन्ने सहमति भएपछि हामीले अहिलेलाई संघर्षका सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गरेका छौँ।
बैठकको निर्णयबारे प्रष्ट पार्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले प्राविधिक प्रक्रियालाई सहज बनाइएको बताए। उनका अनुसार उखुको प्रमाणीकरण सम्बन्धित चिनी मिलले गर्ने र किसानको वैधानिकताको प्रमाणीकरण स्थानीय तहले गर्ने गरी मध्यमार्गी सहमति कायम गरिएको छ।
अनुदान रकम भुक्तानीका लागि गठित समितिको कामलाई सहज बनाउन आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध हुनासाथ प्रक्रिया पूरा गरेर सिधै किसानको बैंक खातामा एक साताभित्र अनुदानको रकम जम्मा गरिने प्रजिअ भुसालले स्पष्ट पारे।
प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण गत १५ दिनअघि मात्रै राज्य कोषबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आएको करिब ७ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुन पुगेको थियो, जसले गर्दा किसानहरूमा ठूलो चिन्ता र आक्रोश पैदा गरेको थियो। यद्यपि माथिल्लो निकायसँगको उच्चस्तरीय समन्वयमा उक्त फ्रिज भएको रकम पुनः दुई दिनभित्रै फिर्ता ल्याउने आश्वासन प्राप्त भएको प्रशासन उच्च स्रोतले जनाए ।
प्रतिनिधिहरूबीच भएको यस दूरगामी निर्णयसँगै लामो समयदेखि अनुदानको प्रतीक्षामा छटपटाइरहेका रौतहटका हजारौँ पीडित उखु किसानहरूले अब चाँडै नै आफ्नो पाउनुपर्ने बक्यौता रकम हात पार्ने बलियो अपेक्षा गरिएको छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)