हरेक नागरिक कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हो। बिहानको चियादेखि बेलुकाको औषधिसम्म, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने वस्तु र सेवाको गुणस्तरले हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। तर नेपालमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ता ठगिने, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री हुने र कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। चाडपर्व होस् वा सामान्य समय, बजारमा हुने अनियमितताले उपभोक्ताको अधिकारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ।
बजारमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री हुने, मूल्यसूची नराख्ने, बिल नदिने, तौलमा ठगी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मनपरी मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। अनुगमन टोली सक्रिय भएको समाचार बेला–बेलामा आउने गर्छ, केही पसलमा जरिवाना पनि हुन्छ। तर केही दिनपछि फेरि उही अवस्था दोहोरिने गरेको देखिन्छ। यसले अनुगमन निरन्तर र प्रभावकारी नभएको संकेत गर्छ।
मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाहीलगायतका बजार क्षेत्रमा उपभोक्ताले गुणस्तर, मूल्य र नापतौलसम्बन्धी गुनासा बारम्बार उठाउने गरेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले अवैध रूपमा भित्रिएका सामान, बिलबिनाका वस्तु र कम गुणस्तरका उत्पादन बजारमा पुग्ने जोखिम पनि उच्च छ। यसले कानुनी रूपमा व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई पनि अन्यायमा पारिरहेको छ।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन र नियमित कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ। चाडपर्वको बेला मात्र सक्रिय हुने अनुगमनले दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन। वर्षभरि नियमित अनुगमन, आकस्मिक निरीक्षण र कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। जरिवाना गरेर मात्र होइन, दोहोरिने गल्तीमा कानुनी कारबाहीलाई पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
उपभोक्ताको सचेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सामान खरिद गर्दा म्याद, मूल्यसूची, गुणस्तर चिन्ह र बिल जाँच्ने बानी विकास गर्नुपर्छ। ठगी भएको महसुस भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने संस्कार बढाउनुपर्छ। धेरै उपभोक्ता झन्झट हुने डरले उजुरी नगर्ने भएकाले अनियमितता गर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने गरेको छ।
व्यवसायीहरू पनि समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। व्यापारको उद्देश्य नाफा कमाउनु स्वाभाविक हो, तर उपभोक्तालाई ठगेर कमाएको नाफा दीर्घकालीन हुँदैन। गुणस्तरीय वस्तु, उचित मूल्य र पारदर्शी कारोबारले मात्र व्यवसायको विश्वास कायम रहन्छ। इमानदार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।
स्थानीय तहले पनि बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्थानीय बजारको नियमित निरीक्षण, मूल्यसूचीको अनुगमन, उपभोक्ता गुनासो सुनुवाइ र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने अनियमितता धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना बजारमा अनुशासन कायम हुन सक्दैन।
आज प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि बजारलाई थप पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। डिजिटल बिलिङ, अनलाइन गुनासो प्रणाली, मूल्य सार्वजनिक गर्ने प्लेटफर्म र नियमित सूचना प्रवाहले उपभोक्तालाई सशक्त बनाउन मद्दत गर्छ। राज्यले यस्ता प्रणालीलाई विस्तार गर्नुपर्छ।
उपभोक्ता संरक्षण केवल सरकारी दायित्व मात्र होइन, सभ्य बजार व्यवस्थाको आधार पनि हो।
जहाँ उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुन्छ, त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय उत्पादन र आर्थिक अनुशासन विकास हुन्छ। बजारमा विश्वास कायम राख्न राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्षको साझा जिम्मेवारी आवश्यक छ।
अब बजार अनुगमनलाई औपचारिक अभियानका रूपमा होइन, निरन्तर सुशासनको अभ्यासका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। उपभोक्ता ठगिने होइन, सम्मानित हुने वातावरण निर्माण गर्नु नै आधुनिक र उत्तरदायी राज्यको पहिचान हो।
.jpg)
.jpg)
.jpg)