चन्द्रनिगाहपुर । मधेश प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उद्यमशीलताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समीर’ले जोड दिएका छन्। मधेश प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि युवालाई आफ्नै प्रदेशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि, उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
भट्टराईले मधेश प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकार एक्लैले सबै काम गर्न नसक्ने भन्दै अन्य प्रदेशका सरकार, संघीय सरकार, निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रदेशको सम्भावना र आवश्यकतालाई पहिचान गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न सके मधेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये बेरोजगारी र युवाशक्तिको पलायन प्रमुख समस्या हुन्। रोजगारीको खोजीमा ठूलो संख्यामा युवा विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेशभित्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार आवश्यक छ। त्यसका लागि कृषि, पशुपालन, साना तथा मझौला उद्योग, व्यापार र सेवामूलक व्यवसायमा युवाको सहभागिता बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
भट्टराईले युवालाई केवल रोजगारी खोज्ने जनशक्तिका रूपमा नभई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राज्यले युवालाई सीप, प्रविधि, तालिम, आवश्यक सहुलियत र लगानीको वातावरण उपलब्ध गराउन सके उनीहरू आफ्नै गाउँठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम हुने उनको धारणा छ।
मधेश प्रदेश कृषि उत्पादनका दृष्टिले सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले कृषिलाई परम्परागत निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक र आधुनिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको जोड छ। खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइको सम्भावना, कृषि उत्पादन र बजारको उपलब्धतालाई एकीकृत गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
कृषिलाई उत्पादनसँग मात्र सीमित नराखी प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र उद्योगसँग जोड्न सके किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ। कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने, बजारको अभाव हुने र बिचौलियाका कारण किसानले अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
भट्टराईका अनुसार मधेश प्रदेशका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न भाषण र आश्वासनले मात्र पुग्दैन। उनीहरूलाई उत्पादन र व्यवसायसँग जोड्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पशुपालन, माछापालन, फलफूल खेती, तरकारी उत्पादन तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा युवालाई आकर्षित गर्न सके प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्ने उनको धारणा छ।
उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका छन्। सरकारी लगानीले मात्र सबै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव नहुने भएकाले निजी व्यवसायी, उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई प्रदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक सहजता र उत्पादनमूलक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका छन्।
मधेश प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि र व्यवसायमा लगानी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने उनको जोड छ। विदेशमा श्रम र सीप खर्च गरिरहेका युवालाई आफ्नै ठाउँमा अवसर सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक तथा सरकार सञ्चालनको अनुभवबारे चर्चा गर्दै नेतृत्वको काममा केही कमी–कमजोरी र असन्तुष्टि रहन सक्ने स्वीकार गरेका छन्। प्रदेशको विकास र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रयास भए पनि सबै काम सोचेजस्तो र अपेक्षित गतिमा सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरकार र नेतृत्वले गरेका कामको समीक्षा हुनु आवश्यक छ। जनताले उठाएका प्रश्न, आलोचना र असन्तुष्टिलाई नकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। विगतका कमजोरी पहिचान गरी आगामी दिनमा सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
मधेश प्रदेशको नेतृत्वले विकास र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने चाहना राखे पनि प्रशासनिक जटिलता, स्रोतसाधनको सीमितता, राजनीतिक परिस्थिति र कार्यान्वयनका चुनौतीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेशको विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच पनि साझा समझदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकार परिवर्तन हुँदैमा विकासका प्राथमिकता र योजनाहरू परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा असर पार्ने भएकाले निरन्तरता र संस्थागत प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
युवराज भट्टराई ‘समीर’को राजनीतिक यात्रामा प्रदेश सरकारको आर्थिक नेतृत्व महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा रहेको छ। उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सुधार र खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए।
उनले अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यकालको सय दिन पुगेपछि वित्तीय सुशासन र प्रशासनिक सुधारका प्रयास सार्वजनिक गरेका थिए। मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी कटौती, कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण तथा साना र टुक्रे योजनाको संख्या घटाउने कामलाई उनले सुधारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने र प्रदेशका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको बताएका थिए। योजना संख्या २७ हजार ४०४ बाट घटाएर १५ हजार ८०८ मा सीमित गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
यसले प्रदेशको बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सोचलाई देखाउँछ। यद्यपि यस्ता सुधारको वास्तविक प्रभाव भने बजेट कार्यान्वयन, आयोजनाको गुणस्तर र नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाबाट मूल्यांकन हुनुपर्छ।
रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि विभिन्न विकास निर्माणका योजनालाई अगाडि बढाउन पहल गर्दै आएका छन्।
चन्द्रपुर र वृन्दावन नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सडक, सिँचाइ, खानेपानी, तटबन्ध, विद्यालय भवन तथा सामुदायिक संरचनासम्बन्धी योजनामा उनको पहल रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार यी दुई नगरपालिकामा ७० भन्दा बढी विकास योजना सञ्चालन तथा सम्पन्न भएका छन्।
विशेषगरी वृन्दावन नगरपालिकाका विश्रामपुर, बेनौली, नरकटिया र हर्दिया गाउँलाई जोड्ने नालासहितको कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लागतको आयोजना अघि बढाइएको थियो। त्यस्तै चन्द्रपुर क्षेत्रमा नदी कटान नियन्त्रण, सिँचाइ सुविधा विस्तार र खानेपानीका योजनामा पनि पहल गरिएको विवरण छ।
मधेश प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र व्यवसायलाई एकअर्कासँग जोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो। प्रदेशमा कृषि उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भए पनि किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र उचित मूल्यका समस्या भोगिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने मात्र नभई उत्पादित वस्तुको प्रशोधन र बजारीकरणमा समेत लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भट्टराईले अघि सारेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सके स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, युवाले रोजगारी पाउने र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले किसान, उद्यमी र निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
