काठमाडौं,१५ बैशाख//
आजदेखि देशभर विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
यसअघि वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै आएको भए पनि वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्ति रोक्न तथा इन्धन आपूर्तिमा हुने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै वैशाख १५ देखि मात्रै भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यद्यपि, कतिपय स्थानीय तहको सहजीकरणमा निर्धारित समयभन्दा अगावै विद्यार्थी भर्ना भइसकेको पाइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले गत चैत २२ गते निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानुनविपरीत लिएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ अनुसार निर्धारित बाहेकका शुल्क फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको थियो।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालत ले पनि वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म र आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएसम्म विद्यालयहरूले भर्ना सूचना प्रकाशन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल को एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनिएको छ।
यसअघि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले पनि वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
