गौर । बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित उपस्थित गराउन र पोषणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले उपलब्ध गराएको दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम गौर नगरपालिकाले उत्तरपुस्तिका र प्रश्नपत्र छपाइमा खर्च गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाको यो कार्यलाई नियमविपरीत ठहर गर्दै झण्डै १० लाख रुपैयाँ अनियमित भएको औँल्याएको छ। यही प्रतिवेदनले नगरप्रमुख शम्भु साहले निर्वाचनका बेला गरेका अधिकांश महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता र नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१/८२ को क्रियाकलाप नम्बर २.७.११.१ अनुसार बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन १५ रुपैयाँका दरले १८० दिनसम्म दिवा खाजा उपलब्ध गराउन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकमको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा विद्यार्थीलाई पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध गराउनु हो।
तर गौर नगरपालिकाले यही शीर्षकअन्तर्गत रहेको बजेटबाट कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रश्नपत्र तथा उत्तरपुस्तिका छपाइ गराएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार दिलिप कम्प्युटर एण्ड कम्युनिकेशन कर्नरलाई २०८१ माघ ४ गते भौचर नम्बर ७३ मार्फत ९ लाख ८८ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।
महालेखाले कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट छुट्टै सशर्त अनुदान प्राप्त भइसकेको अवस्थामा दिवा खाजा शीर्षकको रकम प्रयोग गर्नु नियमसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा उक्त सम्पूर्ण रकम अनियमित भनी उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनले नगरपालिकाको अर्को कमजोर पक्ष पनि उजागर गरेको छ। नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षभर कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०८१ असार १० गते नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा मार्गदर्शनमा समावेश गरिएका महत्त्वपूर्ण योजनामध्ये अधिकांश योजनामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
सबैभन्दा चर्चित प्रतिबद्धता थियो—गौर राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण। निर्वाचनताका नगरप्रमुख शम्भु साहले गौरको ऐतिहासिक राइस मिलको जग्गा अतिक्रमणबाट जोगाउन अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउने वाचा गरेका थिए। तर आर्थिक वर्षभर त्यसतर्फ कुनै प्रभावकारी पहल भएको महालेखा प्रतिवेदनमा देखिँदैन। मानव बस्ती विस्तारसँगै क्रमशः अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको उक्त जग्गा संरक्षणको विषय चुनावी नारामै सीमित भएको देखिएको छ।
त्यसैगरी बरहवा खोलालाई व्यवस्थित गर्दै वडा नम्बर ५ देखि भारतीय सीमासम्म आधुनिक ड्रेनेज निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढ्न सकेन। वर्षौंदेखि दुर्गन्ध र ढल निकासको समस्याबाट प्रभावित स्थानीयले सुधारको अपेक्षा गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममै सीमित रह्यो।
निर्माणाधीन जुद्ध नमुना माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास र क्यान्टिन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि पूरा भएन। नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण, बाइपास सडक निर्माण, वडा नम्बर ४ को सोवर्णामाई नजिक लालबकैया नदीमा ईशनाथ नगरपालिकासँग जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण, अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक पूर्वाधार विकासलगायतका योजना पनि कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।
सामाजिक क्षेत्रका प्रतिबद्धतासमेत कागजमै सीमित भएका छन्। प्रत्येक वडामा कम्तीमा १०० जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, व्यावसायिक पशुपालकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नभएको महालेखाले औँल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा नगरसभाबाट पारित कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु स्थानीय सरकारको योजना निर्माण र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा कमजोरी रहेको संकेतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
एकातिर बालबालिकाको दिवा खाजाको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतर्फ चुनावअघि जनतासँग गरिएका महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता र नगरसभाबाट पारित योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा गौर नगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन, विकास व्यवस्थापन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
.jpg)
