रौतहट — सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाले किसान तथा स्थानीय समुदायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क सिँचाइ र विद्युत् महसुल सुविधा तत्काल नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा अन्तिम फैसला नभएसम्म उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिन र त्यसबापत लाग्ने शुल्कको छुट्टै लगत अभिलेख राख्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
मौलापुर नगरपालिकाको दशौँ नगरसभाले गत असार २० गते सर्वसम्मत रूपमा स्थानीय समुदायलाई सिँचाइ तथा विद्युत् महसुलमा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ गतेको प्रेस विज्ञप्ति तथा मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयलाई आधार बनाएर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मौखिक रूपमा उक्त सुविधा रोकेको भन्दै स्थानीयवासीको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
अदालतले आदेशमा संघीय सरकारको निर्देशनले स्थानीय तहको निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हुने वा नहुने विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा टुंगो लाग्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसअघि स्थानीयवासीले पाउँदै आएको सुविधा रोकिँदा अपूरणीय असर पर्न सक्ने देखिएकाले हाललाई सुविधा यथावत् सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षी बनाइएका सम्बन्धित निकायलाई निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
यस आदेशसँगै मौलापुर नगरपालिकामा किसान र स्थानीयवासीले पाउँदै आएको निःशुल्क सिँचाइ तथा विद्युत् महसुल सुविधा तत्कालका लागि निरन्तर रहने भएको छ।
.jpg)
.jpg)
