मनसुन सुरु भएसँगै रौतहटका हजारौं नागरिकको दैनिकी फेरि त्रासले घेरिएको छ । आकाशमा कालो बादल मडारिनासाथ नदी किनारका बासिन्दाले रातभर निद्रा हराउँछन ्।
बागमती, लालबकैया, झाँझ, चाँदीलगायतका नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि कतिखेर तटबन्ध भत्किने हो, कतिखेर गाउँ डुब्ने हो भन्ने चिन्ताले स्थानीयलाई सताइरहेको हुन्छ । दुर्भाग्यको कुरा, यो अवस्था कुनै एक वर्षको होइन, दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको यथार्थ हो।
रौतहटको भूगोल नै बाढीको उच्च जोखिममा रहे पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिनुपर्ने काममा राज्यको तत्परता सधैं कमजोर देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष वर्षायामअघि तटबन्ध मर्मत, नदी नियन्त्रण र विपद् तयारीका योजना सार्वजनिक गरिन्छन ्। करोडौं रुपैयाँ बजेट खर्च भएको विवरण पनि आउँछ
। तर पहिलो ठूलो वर्षासँगै कतै तटबन्ध च्यातिन्छ, कतै नदीले धार परिवर्तन गर्छ, कतै बस्ती डुब्छ। यसले सरकारी संयन्त्रको तयारी र खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विशेष गरी गौर, राजपुर, दुर्गाभगवती, यमुनामाई, बौधीमाई, फतुवा विजयपुर, गढीमाई, माधवनारायणलगायत नदी तटीय क्षेत्रका नागरिक प्रत्येक वर्ष विस्थापनको पीडा भोग्न बाध्य छन्। खेतबारीमा लगाएको धान बग्छ, घरभित्र पानी पस्छ, पशुचौपाया बचाउन मुस्किल पर्छ ।
कतिपय परिवार विद्यालय, सडक वा सार्वजनिक भवनमा शरण लिन बाध्य हुन्छन्। बाढी घटेपछि पनि समस्या सकिँदैन। खेतमा बालुवा थुप्रिन्छ, सडक भत्किन्छ, खानेपानी दूषित हुन्छ र संक्रामक रोग फैलिने जोखिम बढ्छ।
विपद् व्यवस्थापनको नाममा अधिकांश प्रयास अझै पनि राहत वितरणमै सीमित देखिन्छन्। बाढी आएपछि चामल, त्रिपाल र केही राहत सामग्री बाँडेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन। आवश्यक कुरा भनेको पूर्वतयारी हो। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, समयमै पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था, उद्धार सामग्रीको तयारी तथा स्थानीय स्वयंसेवकलाई तालिम दिने काम वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै सम्पन्न हुनुपर्छ।
नदी व्यवस्थापनलाई पनि वैज्ञानिक बनाउनु अपरिहार्य छ। नदीको बहाव अध्ययन नगरी जथाभावी तटबन्ध निर्माण गर्ने, निर्माणपछि नियमित मर्मत नगर्ने र अनुगमनलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको छ। गुणस्तरहीन निर्माण र लापरवाहीका कारण राज्यको लगानी बालुवामा पानी सरह भइरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ।
रौतहटका धेरै नदीको बहाव भारतसँग पनि जोडिएकाले सीमा क्षेत्रको नदी व्यवस्थापनमा नेपाल–भारतबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। पानीको निकास, तटबन्धको अवस्था र बाढी नियन्त्रणका उपायमा दुवै देशले साझा रणनीति अवलम्बन नगरेसम्म दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिँदैन।
रौतहटका नागरिकले हरेक वर्ष एउटै पीडा दोहोरिने नियति स्वीकारिरहनु पर्दैन। राज्यले बाढीलाई मौसमी घटना मात्र नभई विकास, कृषि, स्वास्थ्य र मानव सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ। बजेट विनियोजनभन्दा महत्वपूर्ण त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन हो ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिए बाढीबाट हुने क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।
अब फेरि बाढी आएपछि निरीक्षण, आश्वासन र राहत वितरणको पुरानै चक्र दोहोर्याउने होइन, स्थायी समाधानतर्फ दृढ कदम चाल्ने बेला आएको छ। अन्यथा, प्रत्येक असार र साउनसँगै रौतहटका नागरिकले विकासका भाषण होइन, बाढीको पीडा मात्र सुन्न र भोग्न बाध्य भइरहनेछन्।
.jpg)
