मधेश प्रदेशलाई नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ उत्पादन हुने धान, गहुँ, मकै, उखु तथा तरकारीले देशको खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। तर विडम्बना, यही अन्न उत्पादन गर्ने किसान आज सबैभन्दा बढी समस्यामा छन्। असार महिना धान रोपाइँको मुख्य समय हो। यही बेला किसान खेतमा व्यस्त हुनुपर्ने हो, तर अहिले मधेशका धेरै किसान खेतमा पानी, मल र आवश्यक कृषि सामग्रीको अभावका कारण चिन्तित छन्। खेती गर्ने समयमा किसानले उत्पादनको होइन, मल कहाँ पाइन्छ र सिँचाइ कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता गर्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्था कृषि प्रधान प्रदेशका लागि सुखद संकेत होइन। सरकारले हरेक वर्ष कृषि उत्पादन बढाउने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने गरेको छ। बजेटमा कृषि प्राथमिकतामा परेको घोषणा पनि गरिन्छ। तर व्यवहारमा भने किसानले वर्षेनी उही समस्या दोहोरिएको अनुभव गरिरहेका छन्। मल अभाव, सिँचाइको कमजोरी, कृषि सामग्रीको ढिलो आपूर्ति र बजार व्यवस्थापनको अभावका कारण किसान निराश बन्दै गएका छन्
। कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्ने सरकारको भनाइ र किसानले भोगिरहेको यथार्थबीच ठूलो दूरी देखिएको छ। मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमको अनिश्चितता पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कहिले खडेरी त कहिले अत्यधिक वर्षाका कारण खेती प्रभावित भइरहेको छ। यस वर्ष पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा धेरै स्थानमा किसानले रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्। सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रमा केही राहत भए पनि अधिकांश किसान अझै आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। जलवायु परिवर्तनको असर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा दीर्घकालीन सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण नगरी कृषिमा स्थायित्व ल्याउन सम्भव छैन।
रासायनिक मलको अभाव अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ। खेती गर्ने मुख्य समयमा मल उपलब्ध नहुँदा किसान महँगो मूल्यमा कालोबजारीबाट मल किन्न बाध्य हुन्छन्, कतिपयले मल नै नपाएर उत्पादन घटाउने जोखिम उठाइरहेका छन्। समयमै मल उपलब्ध गराउनु सरकारको सामान्य दायित्व हो। तर वर्षैपिच्छे यही समस्या दोहोरिनुले योजना, व्यवस्थापन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। किसानलाई भाषण होइन, समयमा मल, बीउ र सिँचाइ चाहिएको छ।
मधेशको कृषि संकटले किसान मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ। धान उत्पादन घटे खाद्यान्न आयात बढ्छ, बजारमा मूल्यवृद्धि हुन्छ र उपभोक्ताले थप भार बेहोर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन घट्नु भनेको ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुनु पनि हो। त्यसैले कृषिलाई केवल किसानको विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मलको आपूर्ति सहज बनाउने, भूमिगत सिँचाइ तथा नहर प्रणाली विस्तार गर्ने, कृषि बीमा प्रभावकारी बनाउने र किसानलाई प्रविधिमैत्री खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने काममा प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि खेतसम्म सेवा पुर्याउने, कृषि प्राविधिक परिचालन गर्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । मधेशका किसानले देशलाई वर्षौंदेखि अन्न दिएका छन्। अब राज्यले किसानलाई केवल आश्वासन होइन, भरोसा दिनुपर्छ। खेती गर्ने समयमा आवश्यक मल, पर्याप्त सिँचाइ र सहज कृषि सेवा उपलब्ध गराउन सके मात्र उत्पादन बढ्छ, किसानको आत्मविश्वास फर्किन्छ र देशको खाद्य सुरक्षा बलियो बन्छ। अन्यथा, नेपालको अन्न भण्डार भनेर चिनिने मधेश नै उत्पादन संकटमा फस्ने खतरा बढ्दै जानेछ। किसानको पीडा सुन्ने होइन, समाधान गर्ने समय यही हो।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
