नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा विद्यालयका पाठ्यपुस्तकदेखि सरकारी नीतिसम्म दोहोरिने गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा कृषियोग्य जमिन तीव्र गतिमा घडेरीमा परिणत भइरहेको छ। विशेषगरी तराई–मधेशका उर्वर फाँटहरूमा खेतबारी मासेर प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषालगायत जिल्लामा सडक पुगेका क्षेत्रमा धान, गहुँ र उखु फल्ने जमिन अहिले जग्गा दलालहरूको कारोबारको केन्द्र बन्दै गएको छ। यदि यो प्रवृत्ति समयमै रोकिएन भने भविष्यमा खाद्य सुरक्षामाथि गम्भीर संकट आउन सक्छ।
कृषियोग्य जमिन केवल एउटा निजी सम्पत्ति मात्र होइन, त्यो राष्ट्रिय उत्पादनको आधार पनि हो। आज खेत मासेर घडेरी बनाउनु तत्कालका लागि आर्थिक रूपमा लाभदायक देखिए पनि दीर्घकालमा यसले मुलुकलाई ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउँछ। खेतीयोग्य क्षेत्र घट्दै जाँदा उत्पादन कम हुन्छ, खाद्यान्न आयात बढ्छ र विदेशी बजारमा निर्भरता झन् गहिरिन्छ। अहिले नै नेपालले ठूलो परिमाणमा चामल, तरकारी, फलफूल र अन्य कृषि उत्पादन आयात गरिरहेको अवस्था छ। उर्वर जमिनको संरक्षण गर्न नसके यो अवस्था अझ भयावह बन्नेछ।
मधेश नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ। यहाँको उर्वर भूमि देशको खाद्य उत्पादनको प्रमुख आधार हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजमार्ग, सहायक सडक र बजार क्षेत्र वरिपरि व्यापक प्लटिङ भइरहेको छ। कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त खेतहरू टुक्राटुक्रा पारेर बिक्री गरिँदै छन्। केही वर्षअघि हरियालीले ढाकिएका फाँटमा अहिले घर, गोदाम र व्यापारिक भवनहरू ठडिएका छन्। विकास आवश्यक छ, तर विकासका नाममा उत्पादनशील जमिनको विनाश उचित हुन सक्दैन।
यस समस्याको अर्को पक्ष कमजोर सरकारी नियमन हो। भू–उपयोग नीति र कानुन बने पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र र आवास क्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। तर धेरै ठाउँमा राजनीतिक दबाब, आर्थिक स्वार्थ वा कमजोर अनुगमनका कारण जथाभावी प्लटिङ भइरहेको छ। यसले योजनाबद्ध सहरीकरणलाई पनि चुनौती दिएको छ।
प्लटिङको असर कृषि उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। खेतीयोग्य जमिनमा अनियोजित बस्ती विस्तार हुँदा सिँचाइ प्रणाली प्रभावित हुन्छ, वर्षाको पानीको निकास अवरुद्ध हुन्छ र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर पर्छ। भविष्यमा खेती गर्न चाहने नयाँ पुस्ताले पर्याप्त जमिन नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ। यो केवल वर्तमानको होइन, भावी पुस्ताको पनि समस्या हो।
सरकारले कृषियोग्य जमिन संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषि प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जमिनलाई सहज रूपमा गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले भू–उपयोग नक्सालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, मल, बीउ र बजारको सुनिश्चितता दिन सकियो भने उनीहरू खेती छाड्न बाध्य हुने अवस्था पनि कम हुनेछ।
नागरिकको सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। खेत बेचेर तत्काल नाफा कमाउनु आकर्षक देखिए पनि त्यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन्छ।
उत्पादनशील जमिनलाई जोगाउनु भनेको आफ्नै भविष्य जोगाउनु हो। कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक र लाभदायक बनाउन सके युवा पुस्ता पनि खेतीतर्फ आकर्षित हुन सक्छ।
खाद्य आत्मनिर्भरता कुनै पनि राष्ट्रको रणनीतिक आवश्यकता हो।
उत्पादनशील जमिन मासेर आयातमा भर पर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि घातक हुन सक्छ। विकास र सहरीकरण आवश्यक छन्, तर त्यसका लागि उर्वर खेतबारी नै रोज्नु बुद्धिमानी होइन। योजनाबद्ध सहरी विकास र कृषियोग्य जमिनको संरक्षण सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।
आज लिइने निर्णयले भोलिको खाद्य सुरक्षा निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले कृषियोग्य जमिनलाई व्यापारिक वस्तु मात्र होइन, राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नु आवश्यक छ।
यदि अहिले नै प्लटिङको अनियन्त्रित प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिएन भने भविष्यका पुस्ताले अन्न फल्ने खेत होइन, कंक्रिटको जंगल मात्र विरासतमा पाउनेछन्।
.jpg)
-1200x560.jpg)
