रौतहट । मौलापुर नगरपालिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेपछि नगरप्रमुख रीना साहा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेबीचको विवाद सार्वजनिक रूपमा चर्किएको छ। एउटै विषयमा यसअघि भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै आएकी नगरप्रमुखले भुक्तानीपछि भने प्रक्रिया नै प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। उता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्षले भने ती आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आफूलाई हटाउने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा विवाद सिर्जना गरिएको दाबी गरेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्षका अनुसार नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, प्रचलित कानुन र वित्तीय प्रक्रिया पालना गर्दै शुक्रबार विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको हो। लामो समयदेखि नगरपालिकाको सेवा प्रभावित भइरहेको र विद्युत् बक्यौता तिर्नुपर्ने आवश्यकता नगरप्रमुख स्वयंले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
उक्त पक्षले भुक्तानी सम्पन्न भएपछि नगरप्रमुखका छोरा विवेक साहाले सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिएको तथा केही कार्यपालिका सदस्यहरूले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको उल्लेख गर्दै त्यसलगत्तै नगरप्रमुखले “मलाई जानकारी थिएन“ र “गुपचुप रूपमा रकम भुक्तानी गरियो“ भन्ने आरोप लगाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको दाबी गरेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्षका अनुसार नगरप्रमुखले लामो समयदेखि प्रशासनिक कामकारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि विभिन्न प्रकारका दबाब सिर्जना गर्दै आएकी छन्। पछिल्लो घटनालाई पनि त्यही दबाबको निरन्तरता भएको उनीहरूको दाबी छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको भुक्तानीलाई आर्थिक अनियमिततासँग जोड्नु तथ्यपरक नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
यता नगरप्रमुख रीना साहाले जारी गरेको प्रेस–वक्तव्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले आफ्नो जानकारीबिनै नगरपालिकाको खाताबाट करोडौं रुपैयाँ निकालेको आरोप लगाउँदै उक्त रकम फिर्ता गराउन, घटनाको छानबिन गर्न तथा उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेकी छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा भएको दाबी गरेकी छन्।
दुवै पक्षले एकअर्कामाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि मौलापुर नगरपालिकाको प्रशासनिक विवाद थप पेचिलो बनेको छ। हालसम्म यस विषयमा कुनै छानबिन निकायले आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले आरोपहरूको सत्यता सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानबाट मात्रै पुष्टि हुन सक्ने देखिन्छ।
.jpg)
-1200x560.jpg)
