रौतहट, असार ३२ गते ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई कारागारबाट तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कोइरीलाई थुनामा राख्ने आधार कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले २०८३ असार १९ गते जारी गरिएको कैदी पुर्जी कानुनी प्रक्रियाअनुसार जारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसकै आधारमा गरिएको थुनालाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
पूर्वसांसद कोइरी सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर हुनुभएको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले उहाँलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतको फैसला लगत्तै उहाँलाई पक्राउ गरी महोत्तरीस्थित जलेश्वर कारागार चलान गरिएको थियो।
कारागार चलान भएपछि कोइरीले आफ्नो थुना गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो। सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कैदी पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रियामै कानुनी त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै कोइरी जलेश्वर कारागारबाट थुनामुक्त हुनुभएको छ। अदालतको यस आदेशले हत्या मुद्दामा भएको उच्च अदालतको फैसलालाई बदर गरेको नभई, कैदी पुर्जी जारी गर्ने कानुनी प्रक्रियामा भएको त्रुटिका कारण तत्कालको थुना मात्र कानुनसम्मत नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)