लोकतान्त्रिक राज्यको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको कानुनको शासन हो। जहाँ कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, त्यहाँ नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्छन्। तर जहाँ शक्ति, पहुँच, पद वा प्रभावका आधारमा कानुन फरक–फरक रूपमा लागू हुन्छ, त्यहाँ न्याय कमजोर बन्छ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा क्रमशः घट्दै जान्छ। आज नेपालमा कानुनको समान कार्यान्वयनबारे उठिरहेका प्रश्नहरूले यही यथार्थलाई संकेत गरिरहेका छन्।
नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान रहेको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई जात, धर्म, लिंग, भाषा, सम्पत्ति, पद वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा धेरै घटनाले कानुनको कार्यान्वयनमा समानता अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसकेको अनुभूति गराइरहेका छन्।
सामान्य नागरिकले सानो गल्ती गर्दा तत्काल कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर प्रभावशाली व्यक्ति, राजनीतिक पहुँच भएका समूह वा आर्थिक शक्ति भएका व्यक्तिका विषयमा अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया सुस्त हुने गुनासा बारम्बार सुनिन्छन्। अदालत, प्रहरी, प्रशासन वा अन्य निकायमाथि प्रश्न उठ्नु कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन। कानुनप्रति जनताको विश्वास कमजोर भयो भने राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै जान्छ।
भ्रष्टाचारका घटनाले पनि यही प्रश्न उठाएका छन्। विभिन्न समयमा ठूला अनियमितता सार्वजनिक हुन्छन्, छानबिन समिति बन्छ, अनुसन्धान सुरु हुन्छ, तर धेरै प्रकरण वर्षौँसम्म निष्कर्षमा पुग्दैनन्। केही घटना राजनीतिक बहसमा सीमित हुन्छन् भने केहीमा कानुनी प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो हुन्छ। यसले दोषीलाई कारबाहीभन्दा पनि समय बिताउने प्रवृत्ति हावी भएको अनुभूति नागरिकमा गराउँछ।
सीमावर्ती जिल्लाहरूमा हुने तस्करी, अवैध कारोबार, नदीजन्य पदार्थको दोहन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण, गुणस्तरहीन निर्माण वा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगका घटनामा पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्ति सामान्य नागरिक होस् वा प्रभावशाली व्यक्ति, कारबाही समान हुनुपर्छ। अन्यथा कानुनको डर होइन, शक्तिको प्रभाव मात्र देखिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
कानुनको समान कार्यान्वयन न्यायपालिकाको मात्र जिम्मेवारी होइन। प्रहरी, प्रशासन, अख्तियार, स्थानीय सरकार, नियामक निकाय र राजनीतिक नेतृत्व सबैको आचरणले यसको प्रभाव निर्धारण गर्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, अभियोजन प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ र निर्णय कानुनअनुसार हुनुपर्छ। कुनै पनि निकायले दबाब वा प्रभावमा काम गर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि कानुनको सम्मान गर्ने संस्कार देखाउनुपर्छ। कानुन आफू अनुकूल हुँदा मात्र स्वीकार गर्ने र प्रतिकूल हुँदा विरोध गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत प्रणाली कमजोर बनाउँछ। नेतृत्वको व्यवहारले समाजलाई सन्देश दिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अझ बढी कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।
नागरिकको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। कानुनको सम्मान घरबाट सुरु हुन्छ। ट्राफिक नियम पालना गर्ने, कर तिर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने, भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। नागरिक स्वयं कानुन पालना नगर्ने तर राज्यबाट मात्र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्ने सोचले पनि सकारात्मक परिणाम दिँदैन।
लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य प्रक्रिया हो, तर कानुनको शासन कहिल्यै परिवर्तन हुनु हुँदैन। सरकार फेरिए पनि कानुनी प्रक्रिया, न्यायको मापदण्ड र राज्यको उत्तरदायित्व एउटै रहनुपर्छ। यही स्थायित्वले नागरिकमा सुरक्षा र विश्वासको भावना पैदा गर्छ।
आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा नयाँ कानुन होइन, भएका कानुनको निष्पक्ष र समान कार्यान्वयन हो। न्यायमा ढिलाइ, अनुसन्धानमा प्रभाव र कारबाहीमा विभेदले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भयो भने मात्र सुशासन बलियो हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ र नागरिकले राज्यलाई आफ्नै संरक्षकका रूपमा महसुस गर्छन्। कानुनको समानता नै सभ्य, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक समाजको सबैभन्दा बलियो आधार हो।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
