रौतहट, असार ३२ – लामो समयदेखि उखु अनुदानको रकम नपाएर आन्दोलनमा उत्रिएका रौतहटका किसानका लागि राहतको खबर आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको पहलमा किसान, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच महत्वपूर्ण सहमति भएपछि आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ भने जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र योग्य किसानको विवरण र आवश्यक कागजात बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको उपस्थितिमा तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्रकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उखु किसानको अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवसहित स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५८८ अनुसार मापदण्ड पूरा गरेका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि जिल्लाका सबै पालिकाले सात दिनभित्र योग्य किसानको प्रमाणित विवरण, आवश्यक कागजात तथा सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार किसानको विवरण प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायले रुजु गरी नियमानुसार भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले अनुदान वितरणमा अब अनावश्यक ढिलाइ हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बैठकमा किसानको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ। सहमतिअनुसार उखु बिक्रीको प्रमाणीकरण सम्बन्धित चिनी उद्योगले गर्नेछ भने किसानको वैधानिकता तथा अन्य आवश्यक विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नेछन्। यसरी दोहोरो समन्वयबाट प्रक्रिया छिटो टुंग्याइने प्रशासनले जनाएको छ।
अनुदान रकम भुक्तानीका लागि गठित समितिले आवश्यक कागजात प्राप्त हुनासाथ प्रक्रिया पूरा गरी रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ। प्रशासनका अनुसार सम्पूर्ण कागजात पूरा भएपछि एक साताभित्रै किसानको खातामा रकम पठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बैठकपछि उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटले पूर्वघोषित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। संघका अध्यक्ष अशोक यादवले प्रशासनसँग भएको सहमतिप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै किसानलाई आवश्यक कागजात यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
उनले प्रशासनले किसानको अनुदान सुरक्षित रहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुनासाथ भुक्तानी सुरु गरिने स्पष्ट पारेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए। “हामीले लामो समयदेखि किसानको हकका लागि आन्दोलन गरिरहेका थियौं। प्रशासनबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि अहिलेका लागि आन्दोलन रोकेका छौं। अब सबै किसानले आवश्यक कागजात छिटो बुझाउनुपर्छ,” उनले भने।
यसअघि प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण राज्य कोषबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा भएको करिब ८८७ करोड रुपैयाँ८८ फ्रिज भएपछि किसान थप आक्रोशित बनेका थिए ।
लामो समयदेखि पाउनुपर्ने अनुदान रोकिँदा किसान आर्थिक संकटमा परेका थिए भने आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका थिए।
जिल्ला प्रशासन स्रोतका अनुसार माथिल्लो निकायसँगको समन्वयपछि फ्रिज भएको रकम पुनः निकासा गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
दुई दिनभित्र रकम पुनः उपलब्ध हुने आश्वासन प्राप्त भएकाले अनुदान वितरणमा अब कुनै अवरोध नआउने विश्वास गरिएको छ।
उखु खेती रौतहटका हजारौं किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो।
उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेका बेला सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान समयमै नपाउँदा किसान मारमा पर्दै आएका थिए ।
प्रशासनको पछिल्लो पहलसँगै लामो समयदेखि रोकिएको अनुदान अब किसानको हातमा पुग्ने अपेक्षा बढेको छ।
प्रशासन र किसानबीच भएको यो सहमतिले आन्दोलनको अवस्था तत्कालका लागि अन्त्य गरेको मात्रै होइन, वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको उखु अनुदानको समस्या समाधानतर्फ ठोस कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ।
अब स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र विवरण उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित निकायले भुक्तानी प्रक्रिया कति छिटो सम्पन्न गर्छन् भन्ने विषयमा किसानको चासो केन्द्रित भएको छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
