रौतहट, साउन ७ गते
भारत–नेपाल सीमामा अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) सरमुजवाका इन्चार्ज सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) गणेश बोहरा विवादमा तानिएका छन्। उनीसँग सम्बन्धित भनिएको एक अडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि घटनाको सत्यताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न स्थानीयवासी, व्यापारी तथा सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा सीमा क्षेत्रमा सक्रिय भनिएका एक व्यक्तिसँग सीमा नाका र आवतजावतको विषयमा संवाद भएको जस्तो सुनिन्छ। अडियोमा बोल्ने व्यक्तिको आवाज इन्स्पेक्टर बोहराकै भएको दाबी गरिए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन। अडियोको फरेन्सिक परीक्षणसमेत नभएकाले त्यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन नसकिने अवस्था रहेको छ।
यद्यपि सीमा सुरक्षाको संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृतको नाम जोडिएर यस्तो सामग्री सार्वजनिक भएपछि घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। स्थानीयले निष्पक्ष छानबिन गरी अडियो वास्तविक भएको पुष्टि भए कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने गलत सावित भए सम्बन्धित अधिकारीको प्रतिष्ठा जोगाउने गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा सामान्य नागरिकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने साना सामग्रीमाथि कडाइ गरिने भए पनि संगठित तस्करीमा संलग्न समूहहरू भने विभिन्न नाकाबाट निर्बाध रूपमा सक्रिय रहेको आरोप छ। उनीहरूको भनाइमा रातिको समयमा सरमुजवा, खाप तथा आसपासका सीमावर्ती क्षेत्रबाट कपडा, किराना, मदिरा, कस्मेटिक, हार्डवेयर सामग्रीदेखि कवाडसम्मका वस्तु अवैध रूपमा नेपाल–भारत ओसारपसार हुँदै आएको छ।
व्यापारीहरूले सुरक्षा निकायले बेला–बेलामा साना व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरे पनि ठूलो परिमाणमा हुने संगठित तस्करी नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी र तस्करबीचको सम्भावित मिलेमतोबारे बेला–बेलामा चर्चा हुने गरे पनि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुँदा वास्तविकता बाहिर आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच जिल्ला भन्सार कार्यालय गौरको पछिल्लो तथ्यांकले पनि सीमा क्षेत्रमा तस्करीको अवस्था र नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सशस्त्र प्रहरीले करिब ४ करोड ५ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाएको तथ्यांक छ। सोही अवधिमा नेपाल प्रहरीले भने ५ करोड ५५ लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी८८ मूल्यका अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
दुवै सुरक्षा निकायले ठूलो परिमाणमा अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएको तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि सीमा क्षेत्रबाट हुने संगठित तस्करी पूर्ण रूपमा रोकिएको अवस्था नरहेको स्थानीयको भनाइ छ। बरामद भएका सामानले नियन्त्रण प्रयास देखाए पनि वास्तविक रूपमा कति सामान राजस्व छलेर भित्रिएको वा बाहिरिएको छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको उनीहरू बताउँछन्।
रौतहटको भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर–११ गण पुरेनवा, प्रस्तावित भन्सार गुल्म गौर, चारवटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तथा आठवटा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प परिचालनमा छन्। यति ठूलो सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुँदाहुँदै पनि राजस्व चुहावट र संगठित तस्करी नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै स्थानीय तहमा सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण राज्यको राजस्व, सुरक्षा तथा आर्थिक अनुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले कुनै पनि आरोपलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका सामग्रीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी सत्यता स्थापित गर्नु नै उचित कानुनी प्रक्रिया हो।
यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर–११ गण रौतहटका प्रमुख एसपी रामहरी अधिकारीले सार्वजनिक भएको अडियोबारे जानकारी संकलन भइरहेको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार अडियोको वास्तविकता, त्यसमा रहेका आवाज तथा घटनाको सन्दर्भबारे आवश्यक बुझाइ र आन्तरिक अध्ययनपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ।
हालसम्म अडियोको आधिकारिक पुष्टि नभएको र सम्बन्धित निकायबाट फरेन्सिक परीक्षणसमेत सार्वजनिक नगरिएको अवस्थामा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन अपरिहार्य देखिएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
.jpg)
