रौतहट, ८ साउन — लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न गाउँ–गाउँ पुग्छन्। तर त्यही संवाद कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यमाथि सार्वजनिक रूपमा कालो मसी प्रहार हुन्छ, आक्रमणकारी सहजै भाग्न सफल हुन्छन् र घटनाको घण्टौँ बितिसक्दा पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा कोही पर्दैन। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलमाथि भएको घटनाले जनप्रतिनिधिको सुरक्षा, प्रहरीको सुरक्षा संयन्त्र र कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
गढीमाई नगरपालिका–७ पर्सामा आयोजित ‘जनतासँग भेटघाट’ कार्यक्रम सम्पन्न गरी बिहीबार राति फर्किने क्रममा अज्ञात समूहले सांसद पौडेलमाथि कालो मसी प्रहार गरेको थियो। सांसद पौडेलका अनुसार कार्यक्रम सकिएपछि उनी समर्थक तथा स्थानीयसँग भेटघाटमै व्यस्त थिए। त्यसैबीच पछाडिबाट आएका एक व्यक्तिले चिनेजानेकै शैलीमा अंगालो हाले। केही क्षणमै उनको ढाडमा कालो मसी दलियो र आक्रमणकारी अँध्यारोको फाइदा उठाउँदै फरार भए।
सांसद पौडेलका अनुसार घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको हातमा रातो झण्डा र पर्चा थियो। उनीहरूले आफूहरू ‘मधेश मुक्ति अभियान’सँग आबद्ध रहेको संकेत दिएका थिए। पौडेलले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा घटनामा संलग्न मुख्य व्यक्तिको पहिचान भएको जानकारी प्रहरी स्रोतबाट आफूले पाएको दाबी गरेका छन्। उनले ‘फगु’ भनेर चिनिने एक व्यक्तिको नामसमेत खुलेको बताए पनि प्रहरीले हालसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।
घटनापछि स्थानीयवासी र समर्थकहरूले आक्रमणकारीलाई पछ्याउने प्रयास गरेका थिए। तर अँध्यारो र पूर्वतयारीका कारण उनीहरू भाग्न सफल भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ। त्यसलगत्तै प्रहरीलाई खबर गरिए पनि तत्काल पक्राउ हुन नसक्दा सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा विरोध, प्रदर्शन र असहमति व्यक्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सबैलाई छ। तर विरोधका नाममा जनप्रतिनिधिमाथि भौतिक रूपमा पुगेर अपमानजनक व्यवहार गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा नाघ्ने कार्य हो। अझ सुरक्षा घेराभित्रै पुगेर अंगालो हाल्ने बहानामा मसी प्रहार गर्न सकिने अवस्था रहनुले सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा अर्को प्रश्न पनि उठाइएको छ—यदि आक्रमणकारीले कालो मसीको सट्टा कुनै घातक पदार्थ वा हतियार प्रयोग गरेको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जनप्रतिनिधिको सुरक्षामा खटिएको संयन्त्रले यस्तो जोखिमको पूर्वानुमान किन गर्न सकेन? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
यसैबीच घटनाको विरोधमा राजनीतिक दलहरू पनि खुल्न थालेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चन्द्रपुर–१ वडा समितिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद पौडेलमाथि भएको घटनाको घोर भर्त्सना गरेको छ।
वडा सभापति नव जागरण बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति, विरोध र आलोचना गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरे पनि जनप्रतिनिधिमाथि यस प्रकारको अपमानजनक तथा अराजक गतिविधि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सभ्य राजनीतिक संस्कृति तथा कानुनी शासनमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने भन्दै घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शीघ्र अनुसन्धान गरी संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ।
उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान तथा पक्राउका लागि अनुसन्धान र खोजी कार्य तीव्र बनाइएको जनाएको छ। तर घटनापछि लामो समय बितिसक्दा पनि ठोस उपलब्धि सार्वजनिक नभएकाले प्रहरीमाथि आलोचना बढ्न थालेको छ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक वा अपमानजनक गतिविधि व्यक्ति विशेषमाथिको आक्रमण मात्र होइन, जनमत र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको चुनौतीका रूपमा पनि हेरिन्छ। त्यसैले यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीको शीघ्र पक्राउ र कानुनी कारबाहीले मात्र कानुनको शासनप्रति जनविश्वास कायम रहन सक्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
