लहान, साउन ७ — आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका कर अधिकृत युवराज पाल पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीबाट रंगेहात पक्राउ परेका छन्। कर परीक्षणको क्रममा कर दायित्व कम गरिदिने र आवश्यक कागजात सहज रूपमा अगाडि बढाइदिने आश्वासन दिँदै सेवाग्राहीसँग रकम मागेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। घटनाले राजस्व प्रशासनभित्रको पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवासको टोलीले बिहीबार दिउँसो करिब १२ बजे विशेष योजनाअनुसार खटिएर पाललाई सेवाग्राहीबाट पाँच लाख रुपैयाँ बुझ्दै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउसँगै अख्तियारको टोलीले घटनासम्बन्धी आवश्यक कागजात, प्रमाण र बयान संकलन गर्दै थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सिरहा सुपर मार्केट प्रालिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पूर्ण कर परीक्षण (अडिट) गर्ने क्रममा कर अधिकृत पालले कम्पनीमाथि ठूलो कर दायित्व देखाएर त्यसलाई मिलाइदिने प्रलोभन दिएका थिए। अडिटको प्रक्रियामा कार्यालयले कर जरिवाना तथा अन्य शीर्षकमा करिब दुई करोड रुपैयाँसम्म दायित्व पर्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछि कम्पनीले थप कागजात पेस गर्दै जाँदा कर दायित्व थप ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने भन्दै सेवाग्राहीलाई मानसिक दबाब दिइएको आरोप छ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार अधिकृत पालले सुरुवाती चरणमै सबै कागजात मिलाएर कर दायित्व घटाइदिने भन्दै १२ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए। आफू एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने र माथिल्लो तहका अधिकारीलाई समेत “सहमत गराउनुपर्ने” भन्दै रकम आवश्यक पर्ने तर्क उनले राख्दै आएका थिए। कम्पनीका सञ्चालकले यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको बताएपछि दुवै पक्षबीच पाँच लाख रुपैयाँमा सहमति भएको बताइएको छ।
त्यसपछि पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार सेवाग्राहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीपछि आयोगको टोलीले निगरानी बढाउँदै रकम लेनदेन हुने स्थान र समय तय गरेको थियो। अन्ततः पाँच लाख रुपैयाँ बुझ्ने क्रममा कर अधिकृत पाललाई रंगेहात नियन्त्रणमा लिइएको हो।
पक्राउपश्चात अख्तियारको टोलीले घटनास्थलमै आवश्यक मुचुल्का तयार गर्नुका साथै बरामद गरिएको नगद, सम्बन्धित कागजात तथा अन्य प्रमाण सुरक्षित गरेको थियो। अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न करिब पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लागेको जनाइएको छ। त्यसपछि पाललाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारको नियन्त्रणमा राखिएको छ।
घटनापछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानमा समेत हलचल मच्चिएको छ। कार्यालय प्रमुख अमित पौडेलले पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागिएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीको कर परीक्षणका क्रममा करिब एक लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्रै कर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो। यस्तो अवस्थामा यति ठूलो रकम घुस मागिएको भन्ने सूचना आफूले पहिलो पटक अख्तियारको कारबाहीपछि मात्रै थाहा पाएको उनले बताएका छन्।
उनले भने, “कम्पनीले करिब एक लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। कसरी पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागियो भन्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी थिएन। अख्तियारको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको खबरपछि म पनि आश्चर्यमा परेको छु।”
घटनाले कर प्रशासनमा हुने अनियमितता, कर परीक्षणको प्रक्रियामा देखिने अपारदर्शिता तथा सेवाग्राहीमाथि हुने आर्थिक दबाबबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि कर परीक्षणका क्रममा अनावश्यक दुःख दिने, ठूलो कर दायित्व देखाएर बार्गेनिङ गर्ने तथा आर्थिक लेनदेनका प्रस्ताव आउने गुनासो गर्दै आएका छन्। पछिल्लो घटनाले त्यस्ता गुनासो निराधार नभएको संकेत गरेको भन्दै व्यवसायी वृत्तले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ परेका कर अधिकृतमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा घटनामा अन्य कर्मचारी वा अधिकारीको समेत संलग्नता देखिए कानुनी दायरामा ल्याइने आयोगको भनाइ छ। साथै घटनासँग सम्बन्धित कागजात, वित्तीय विवरण, कर परीक्षणसम्बन्धी फाइल तथा सेवाग्राहीसँग भएका संवादसमेत अनुसन्धानको दायरामा राखिएको स्रोतले जनाएको छ।
कर प्रशासन राज्यको राजस्व संकलन गर्ने संवेदनशील निकाय भएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको आचरणमाथि उच्च नैतिकता अपेक्षा गरिन्छ।
तर कर परीक्षणजस्तो कानुनी प्रक्रियालाई नै घुस असुल्ने माध्यम बनाउने प्रयास भएको आरोपसहित एक कर अधिकृत रंगेहात पक्राउ परेपछि राजस्व प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ।
.jpg)
