रौतहट, साउन ८— रौतहटमा पछिल्लो एक आर्थिक वर्षभित्र १९ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अपराध विवरणअनुसार आत्महत्या गर्नेहरूमध्ये अधिकांश किशोर–किशोरी रहेका छन्। तथ्यांकले विशेषगरी २५ वर्षमुनिका उमेर समूहमा आत्महत्याको संख्या बढी देखिएपछि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक वातावरण र सामाजिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा भएका १९ आत्महत्यामध्ये १७ जनाले झुण्डिएर र दुई जनाले विष सेवन गरेर ज्यान गुमाएका हुन्। झुण्डिएर आत्महत्या गर्नेमा सात बालिका, तीन बालक, छ पुरुष र एक महिला रहेका छन्। विष सेवन गर्नेमा एक महिला र एक बालिका छन्। यसले किशोर उमेरका बालबालिका तथा युवामा आत्मघाती प्रवृत्ति बढ्दो चुनौतीका रूपमा देखापर्न थालेको संकेत गरेको छ। उमेर समूहका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी घटना १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहमा भएका छन्। यस समूहका आठ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसपछि १६ वर्षमुनिका सात जना रहेका छन्। २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका दुई जना, ३६ देखि ४५ वर्षका एक जना र ४६ देखि ६० वर्षका एक जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अर्थात् कुल घटनामध्ये १५ वटा घटना २५ वर्षमुनिका उमेर समूहसँग सम्बन्धित छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त गौतमका अनुसार तथ्यांकले किशोर–किशोरीमा मानसिक तथा भावनात्मक समस्या गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको छ। उनका अनुसार आत्महत्याका घटनाको एउटै कारण नहुने भए पनि मानसिक तनाव, पारिवारिक असमझदारी, सामाजिक दबाब, भावनात्मक असन्तुलन, अध्ययनको तनाव, सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या तथा अन्य व्यक्तिगत कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ। “किशोर–किशोरीमा देखिने व्यवहारगत परिवर्तनलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन,“ गौतमले भने, “अभिभावक, शिक्षक र समुदायले उनीहरूको मानसिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। समयमै संवाद, परामर्श र साथ दिन सके धेरै दुःखद घटना रोक्न सकिन्छ।“ पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभर मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार आत्महत्या प्रायः कुनै एउटै घटनाको परिणाम नभई लामो समयदेखि विकसित हुँदै आएको मानसिक, सामाजिक र व्यक्तिगत समस्याको संयुक्त प्रभाव हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक घटनालाई संवेदनशील रूपमा बुझ्दै रोकथामका उपायमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्छ । रौतहटका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा पनि परीक्षा, भविष्यको चिन्ता, पारिवारिक अपेक्षा, सामाजिक तुलना र डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रभावले मानसिक दबाब बढाइरहेको शिक्षासम्बद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालयहरूमा मनोपरामर्श सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके विद्यार्थीका समस्या समयमै पहिचान गर्न सकिन्छ। हाल अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा यस्ता सेवा उपलब्ध छैनन्। समाजशास्त्रीहरूका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै पनि धेरै परिवारले खुला रूपमा छलफल गर्ने विषयका रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। परिवारभित्र आफ्ना समस्या व्यक्त गर्न नपाउने, मानसिक तनावलाई कमजोरीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति तथा उपचारभन्दा लुकाउने संस्कारले पनि समस्या जटिल बन्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय तहले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य चौकी तथा पालिकास्तरका स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत मनोपरामर्श सेवा विस्तार, विद्यालयस्तरीय सचेतना कार्यक्रम, अभिभावक शिक्षा तथा समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सके जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने सरोकारवालाको विश्वास छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आत्महत्या रोकथामका लागि समुदायको सहभागितालाई पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानेको छ। प्रहरीका अनुसार कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि निराश देखिने, सामाजिक गतिविधिबाट टाढा हुने, असामान्य व्यवहार देखाउने वा बारम्बार जीवनप्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने अवस्था देखिएमा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। परिवार, साथीभाइ तथा समुदायले समयमै सहयोग र साथ दिन सके यस्ता जोखिम कम गर्न सकिने प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरीले मानसिक तनाव वा भावनात्मक समस्या अनुभव गरिरहेका व्यक्तिलाई समस्या एक्लै सामना नगर्न आग्रह गरेको छ। परिवारका सदस्य, विश्वासिलो साथी, शिक्षक वा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा दिने विशेषज्ञसँग समयमै परामर्श लिनुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ। समस्या लुकाएर राख्नु वा एक्लै सहन खोज्नुको सट्टा सहयोग खोज्नु नै उचित उपाय हुने प्रहरीको भनाइ छ।
रौतहटको पछिल्लो तथ्यांकले आत्महत्या केवल व्यक्तिगत घटना नभई सामाजिक, पारिवारिक र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा स्थापित भएको देखाएको छ। विशेषगरी किशोर–किशोरीमा बढ्दो घटनाले अभिभावक, विद्यालय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदाय सबैलाई थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने संकेत गरेको छ। समयमै सचेतना, संवाद, मनोसामाजिक सहयोग र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सकिए यस्ता दुःखद घटनाको संख्या घटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
