रौतहट, साउन २४ — चन्द्रपुर नगरपालिकामा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको विवाद सतहमा आएपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को खाता सञ्चालन हुन नसक्दा नगरपालिकाको मूल कार्यालयदेखि वडा कार्यालय, नगर अस्पताल, कृषि तथा पशु शाखासम्मका दैनिक कामकाज प्रभावित बनेका छन्। नगरसभापछि खर्च गर्ने अख्तियारी नदिइएको विषयलाई लिएर नगर प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीराज ढकालबीचको सम्बन्ध झन् तनावपूर्ण बनेको आरोप जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।
नगरपालिकाका स्रोतका अनुसार २०८३ असार १० गते सुरु भई साउन ७ गते सम्पन्न नगरसभाको निर्णय पुस्तिका नै नगर प्रमुखले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको बताइन्छ। नगरसभाबाट पारित कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नगर प्रमुखले त्यसो नगरेको आरोप छ। यसका कारण नगरपालिकाको वित्तीय कारोबार अवरुद्ध हुनुका साथै विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक काममा अन्योल बढेको बताइन्छ।
एक वडा अध्यक्षले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “मेयर साहेब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराएर आफूअनुकूलको हाकिम ल्याउन चाहनुहुन्छ। उहाँले भनेअनुसार सरुवा नभएसम्म नगरपालिकाको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नदिने अडानमा देखिनु भएको छ।”
यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीराज ढकालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले नगर प्रमुखसँग लामो समयदेखि संवाद नै नभएको बताए। “मेरो मेयर साहेबसँग कुराकानी नभएको धेरै भयो। उहाँले अख्तियारी दिएपछि नगरपालिकाको काम सुचारु गर्न हामी तत्पर छौं। के कारणले अख्तियारी दिन ढिलाइ गर्नुभएको हो, मलाई थाहा छैन,” उनले भने। आफ्नो सरुवा गराउने प्रयास भइरहेको चर्चा सम्बन्धमा उनले भने, “सरुवा गराउन लागेको भए पनि ठीकै छ नि।” तर नगर प्रमुखले अख्तियारी नदिँदा काम प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै उनले भने, “काम प्रभावित त अवश्य नै हुन्छ।”
नगरपालिकाभित्रको अवस्था सहज नरहेको स्वीकार गरे पनि अधिकांश कर्मचारी र जनप्रतिनिधि खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। नाम नबताउने सर्तमा केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नगर प्रमुखले विगतमा इन्धन खर्च, व्यक्तिगत प्रयोजनमा नगरपालिका स्रोत–साधनको प्रयोग, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ठूलो रकम खर्च गर्ने लगायतका गतिविधि गरेको आरोप लगाए। उनीहरूका अनुसार हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ती खर्चहरूमा नियन्त्रण गरेपछि नगर प्रमुख असन्तुष्ट बनेका हुन्।
“पहिले मेयर साहेबले मनलाग्दी ढंगले इन्धन खर्च गर्नुहुन्थ्यो, निजी काममा समेत नगरपालिकाको स्रोत प्रयोग हुन्थ्यो, होटलमा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो,” एक कर्मचारीले भने, “अहिले हाकिमले त्यस्ता खर्चमा पूर्ण नियन्त्रण गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई जसरी पनि हटाउने प्रयास भइरहेको छ।”
कर्मचारीहरूको आरोप अनुसार नगर प्रमुखले विभिन्न शाखामा पुगेर कर्मचारीमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने गरेका छन्। नगरपालिकाको कार्य वातावरणमा अवरोध पुर्याउन आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई कार्यालयमा परिचालन गर्ने गरिएको दाबी पनि उनीहरूको छ। कार्यपालिका सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार समिति संयोजक कल्याण कुश्वारले समेत नगर प्रमुखको उक्त अभियानमा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधिका अनुसार हाल कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीराज ढकाल रहुन्जेल नगरपालिकाको स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्न कठिन हुने भएकाले नगर प्रमुखले आफ्नो अनुकूलको प्रशासकीय नेतृत्व ल्याउन मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यक्षमता कमजोर रहेको, समन्वयको अभाव रहेको लगायतका आरोपसहित सरुवाका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको समेत स्रोतको दाबी छ।
नगर प्रमुखमाथि नगरपालिकाको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लागिरहेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार नगरपालिकाको खाता सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्नुको सट्टा विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध सिर्जना गरिएको छ। “काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी मेयरको हो, तर उहाँकै कारण कर्मचारीहरू निरुत्साहित भएका छन्,” एक कर्मचारीले भने।
नगरपालिकाको राजस्व व्यवस्थापनका विषयमा पनि विवाद देखिएको छ। एक वडा अध्यक्षका अनुसार नगरपालिकाको आयस्रोतका रूपमा रहेका हाटबजार, नुनथर, एरिया निकासी कर लगायतका शीर्षकमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन नगर प्रमुखले विगतमा प्रयास गरेका थिए।
“हाटबजार, नुनथर, एरिया निकासी करमा ठेक्का नलगाई आफ्ना मान्छे परिचालन गरेर अमानतमा राजस्व उठाउने र संकलित रकममा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति थियो,” ती वडा अध्यक्षले भने, “अहिले सबै आयस्रोतलाई व्यवस्थित ढंगले ठेक्कामा लगाएर राजस्व प्रणाली सुधारिएको छ। यही कारण मेयर र हाकिमबीच दूरी बढेको हो।”
राजस्व शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि समेत चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेर नगरपालिकालाई आर्थिक क्षति पुर्याउने काम भएको थियो।
स्थानीय स्तरमा समेत नगरपालिकाको पछिल्लो अवस्थाबारे चर्चा हुन थालेको छ। केही स्थानीयवासीका अनुसार हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि कार्यालय प्रशासनमा सुधार आएको छ। कर्मचारीको नियमित उपस्थिति, सेवा प्रवाहमा सहजता तथा आर्थिक अनुशासन कायम भएको प्रतिक्रिया जनस्तरबाट आइरहेको बताइन्छ।
स्थानीय नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ताले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नगर प्रमुखको कार्यशैलीले पार्टीकै छविमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। “सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकलाई यस्तो विवादले निराश बनाएको छ,” एक स्थानीय नेता भन्छन्।
नगरपालिकाका कर्मचारीहरू भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यशैलीप्रति सकारात्मक देखिन्छन्। उनीहरूका अनुसार कार्यालयमा अनुशासन कायम भएको छ र कर्मचारीहरूले आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण पाएका छन्।
सहकारी शाखा प्रमुख शेख नसरे आलमले भने, “अहिलेका हाकिम साहेब आएपछि कार्यालयका कर्मचारीबीच राम्रो सम्बन्ध कायम भएको छ। सबै कर्मचारीले आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनु भएको छ। नगरपालिकादेखि वडासम्मका कर्मचारी समयमै कार्यालयमा आउने गरेका छन्।”
नगर प्रमुखले केही कर्मचारीलाई लक्षित गरेर दबाब दिने गरेको आरोप पनि उठेको छ। जन्सी शाखा प्रमुख मिश्रिलाल साह, लेखा प्रमुख अर्पणा देवकोटा, इन्जिनियर भरत श्रीवास्तव, प्रशासन शाखा प्रमुख उमा गैरापप्पी लगायतका कर्मचारीहरू नगर प्रमुखको निशानामा परेको एक कार्यपालिका सदस्यले दाबी गरे। शिक्षा शाखा प्रमुख दिपेन्द्र मण्डलसँग समेत अनुचित माग राखिएको आरोप उनले लगाए।
कार्यपालिका सदस्य हिमकला रानाले भने नगरपालिकाको प्रशासनिक सुधारलाई अवरोध गर्नु उचित नभएको बताइन्। “नगरपालिका सही बाटोमा हिँड्न थालेको मेयर साहेबलाई मन परेको छैन कि क्या हो ? उहाँले किन हाकिम मन नपराउनु भएको हो ? हामीले त हाकिमले राम्रो काम गरेको, सबैलाई मिलाएर लैजान खोजेको नै देखेका छौं। कर्मचारीले पनि राम्रो काम गरेको देखिन्छ। मेयर साहेबले हाकिम र कर्मचारीलाई किन गाली गरेको होला, खै ?” उनले प्रश्न गरिन्।
चन्द्रपुर नगरपालिकामा देखिएको यो विवादले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। नगरसभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमै प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबीचको द्वन्द्व सार्वजनिक भएपछि नगरवासीले छिटो निकास खोज्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। नगरपालिकाको खाता सञ्चालन, अख्तियारी हस्तान्तरण तथा प्रशासनिक स्थिरताको विषय अब स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ।
.webp)
