नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। साथै, संविधानले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलाई पनि धर्मनिरपेक्षताको व्याख्याभित्र समेटेको छ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा धार्मिक गतिविधि, धर्मान्तरण, विदेशी सहायता, धार्मिक संस्था तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गतिविधिलाई लिएर बहस तीव्र हुँदै गएको छ। यही बहसलाई सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक झडपले थप गम्भीर बनाएको छ।
देवानगञ्ज घटनाले उठाएको सुरक्षा प्रश्न
२०८३ श्रावण १० गते देवानगञ्जको कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा दुई समूहबीच डिजे बजाउने तथा धार्मिक गतिविधिसँग जोडिएको विवाद झडपमा परिणत भएको थियो। घटनामा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको र सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मी गरी ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भएका थिए। घटनापछि प्रशासनले कर्फ्यु लगाउनुका साथै ठूलो संख्यामा सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको थियो।
घटनापछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। त्यसबेला सुनसरीका प्रमुख सुरक्षा निकायमध्ये केही नेतृत्वविहीन रहेको र घटनाको पूर्वसूचना तथा स्थानीय विवादलाई पर्याप्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको विषय समाचारमा उठाइएको थियो।
सरकारले घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी स्थलगत अनुसन्धानसमेत अघि बढाएको थियो। मृतकका परिवारसँग सरकारले सातबुँदे सहमति गर्दै राहत, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
देवानगञ्ज घटना केवल एउटा स्थानीय झडपका रूपमा सीमित राख्ने कि यसबाट धार्मिक सद्भाव, सुरक्षा तयारी र कानुनी नियमनका कमजोरी पहिचान गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।
नेपालको विद्यमान कानुनले के भन्छ?
नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरणमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणसहित धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको छ।
संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि धार्मिक गतिविधिको नाममा सार्वजनिक शान्ति, स्वास्थ्य, नैतिकता वा अन्य व्यक्तिको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने कामलाई कानूनले नियमन गर्न सक्ने आधार दिएको छ।
त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद–९ ले धर्मसम्बन्धी कसुरलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ। धार्मिक आस्थामा जानीजानी बाधा पुर्याउन नहुने र कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउन, त्यसको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन नहुने व्यवस्था छ। धर्म परिवर्तन गराउने कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको नेपाल कानून आयोगको अभिलेखमा उल्लेख छ।
यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ र आवश्यक परे थप कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन सक्छ।
२०८३/०४/१६ गते जनकपुरमा नेपाल सरकार का गृहमन्त्री मा. सुधन गुरुङ्ग समक्ष संयुक्त हिन्दु मोर्चाले १३ बुँदे माग पत्र पेस गरेका थिए।
नेपालमा पटक-पटक धार्मिक घटनाले खोजेको परिवर्तन।
(१) भारत-नेपाल सिमामा भ्रमन गर्ने बिदेशी पर्यटक हरुको भिसा अवधी सिमित गर्ने ।
भारत–नेपाल सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकको भिसा अवधि छुट्टै छोट्याउने व्यवस्था हाल प्रचलित कानुनमा देखिँदैन। नेपालले विदेशी पर्यटकका लागि सामान्य पर्यटक भिसा व्यवस्था लागू गरेको छ, जसअनुसार १५, ३० वा ९० दिनको पर्यटक भिसा लिन सकिन्छ र आवश्यकताअनुसार एक आर्थिक/भिसा वर्षमा अधिकतम १५० दिनसम्म बसाइ विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था छ।
भारतसँगको खुला सीमाको सन्दर्भमा भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन। तर भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने अन्य देशका नागरिक भने वैध पासपोर्ट र आवश्यक नेपाली भिसासहित तोकिएका अध्यागमन नाकाबाट प्रवेश गर्नुपर्छ। अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकले आफ्नो भिसाको अवधि र सर्त पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
(२) मदरसा र यसको शिक्षा प्रणालीको स्थानसम्बन्धी कानुन कडा बनाउने।
नेपालमा मदरसा सञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा छुट्टै कानुनी प्रणालीअन्तर्गत राखिएको भन्दा प्रचलित शिक्षा कानुन, स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी नीतिमार्फत नियमन गर्ने व्यवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखाले नै मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललगायत धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी नीति तथा नियम बनाउने जिम्मेवारी राखेको छ।
त्यसैले “मदरसा र तिनको शिक्षा प्रणालीको स्थानसम्बन्धी कानुन कडा बनाउने” भन्नाले नयाँ धर्म वा समुदायमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा पनि:
प्रत्येक मदरसाको अनिवार्य दर्ता र नक्सांकन गर्ने,
विद्यालय स्थापना गर्ने स्थान र न्यूनतम पूर्वाधारको मापदण्ड तोक्ने,
नेपाली कानुनअनुसार अनिवार्य विषय तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमसँग समन्वय गर्ने,
शिक्षक, विद्यार्थी र सञ्चालकको अभिलेख राख्ने,
विदेशी वा बाह्य स्रोतबाट आउने आर्थिक सहयोग पारदर्शी बनाउने,
नियमित शैक्षिक अनुगमन र निरीक्षण गर्ने,
कानुनविपरीत सञ्चालन भएका संस्थालाई कारबाही गर्ने
जस्ता व्यवस्था कडा बनाउने विषयका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
(३) नेपाली कानुनको सर्वोच्चता र एकरूपता सुनिश्चित गर्ने।
नेपालमा संविधान र प्रचलित कानुन सबै नागरिक, संस्था तथा समुदायका लागि समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालको संविधान नै देशको मूल कानुन हो र संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। साथै, संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समान र कानूनको समान संरक्षणको हक दिएको छ। यस मागअन्तर्गत मुख्यतः धर्म, जात, समुदाय वा संस्थाको आधारमा छुट्टै कानुनी व्यवहार नगर्ने।
सबै धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थालाई नेपाली कानुनअनुसार दर्ता र सञ्चालन गर्ने।
विदेशी संस्था वा बाह्य निकायसँग सम्बन्धित गतिविधि भए पनि नेपालको कानुन र सरकारी नियमन पालना अनिवार्य गर्ने।
शिक्षा, आर्थिक कारोबार, सामाजिक गतिविधि तथा संस्थागत सञ्चालनमा समान कानुनी मापदण्ड लागू गर्ने।
कानुन उल्लंघन भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथि निष्पक्ष रूपमा कानुनी कारबाही गर्ने।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायबीच कानुन कार्यान्वयनमा देखिने दोहोरापना वा असमानता हटाउने।
संविधानले राज्य सञ्चालनमा कानूनको शासनलाई आधार मानेको छ र संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। त्यसैले यो मागको मूल उद्देश्य कुनै विशेष धर्म वा समुदायलाई लक्षित गर्नु नभई “नेपालमा बस्ने र सञ्चालन हुने सबै व्यक्ति तथा संस्थाले एउटै संवैधानिक र कानुनी मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ” भन्ने सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।
(४) नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने।
नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने माग मूलतः नेपालको संवैधानिक पहिचान परिवर्तनसँग सम्बन्धित राजनीतिक माग हो। हाल नेपालको संविधानको धारा ४(१) ले नेपाललाई “धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य” का रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणसहित धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भनेर स्पष्ट गरेको छ।
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ। यसको अर्थ राज्यको संवैधानिक स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने विषय भएकाले सामान्य कानुन बनाएर मात्र सम्भव हुँदैन। संविधान संशोधनको प्रक्रिया संविधानमै तोकिएको छ।
यो माग राख्ने पक्षले नेपालमा हिन्दु धर्मको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत पहिचानलाई राज्यको पहिचानसँग जोडेर हेर्ने गर्छ। नेपालको इतिहासमा भने २०६३ सालअघिसम्म नेपाललाई हिन्दू अधिराज्यका रूपमा संविधानमै उल्लेख गरिएको थियो।
तर हालको संवैधानिक व्यवस्थामा नेपाल बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा रहेको र प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने तथा संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। त्यसैले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने विषयमा हिन्दु सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र अन्य धर्मावलम्बीको धार्मिक स्वतन्त्रता दुवैलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
(५) धार्मिक(समुदायिक) आयोगहरूको खारेजी गर्ने।
नेपालको संविधानमा विभिन्न विषयगत तथा समुदायसम्बन्धी संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमध्ये मुस्लिम आयोग संविधानको धारा २६४ अन्तर्गत संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको छ। यसको उद्देश्य मुस्लिम समुदायको हकहित, संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका विषयमा सरकारलाई सुझाव र सिफारिस गर्नु हो।
त्यसैले “धार्मिक आयोगहरूको खारेजी” भन्नाले अहिलेको अवस्थामा विशेषगरी धार्मिक वा समुदाय-आधारित संवैधानिक आयोग हटाएर सबै नागरिकका लागि समान र साझा राज्य संयन्त्रबाट धार्मिक तथा सामाजिक अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था बनाउने राजनीतिक मागका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
यस मागअन्तर्गत:
समुदाय वा धर्मका आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग राख्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने।
सबै नागरिकका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण गर्न साझा संवैधानिक तथा कानुनी संयन्त्र बनाउने।
राज्यका स्रोत र प्रशासनिक संरचनाको दोहोरोपन तथा खर्च घटाउने।
धार्मिक तथा सामुदायिक विषयलाई समान कानुनी मापदण्डबाट सम्बोधन गर्ने।
आवश्यक परे आयोगको सट्टा सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्य विद्यमान संवैधानिक निकायमार्फत अधिकार संरक्षण गर्ने।
कानुनी अवस्था: मुस्लिम आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगलाई सामान्य ऐन खारेज गरेर मात्र हटाउन सकिँदैन, किनकि यसको अस्तित्व संविधानमै उल्लेख छ। संविधानको धारा २६५ बमोजिम गठन भएका आयोगहरूलाई संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
(६) रोहिंग्यासहित अवैध विदेशी नागरिकलाई देशनिकाला गर्ने।
कानुनी रूपमा हेर्दा कुनै धर्म वा समुदायका सबै विदेशीलाई सामूहिक रूपमा देशनिकाला गर्ने भन्दा, नेपालमा कानुनी हैसियतबिना बसेका विदेशी नागरिकको पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार निष्कासन गर्ने विषयका रूपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालमा विदेशी नागरिकको प्रवेश, बसाइ र निष्कासनसम्बन्धी मुख्य कानुनी आधार अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ हुन्। अध्यागमन विभागले भिसा उल्लङ्घन, ओभरस्टे तथा अन्य अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्न सक्छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार भिसाको अवधि सकिएर बसेका वा अध्यागमनसम्बन्धी कसुर गरेका विदेशीलाई जरिवाना तथा देशनिकालासहितको कारबाही हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, अध्यागमन विभागको सूचनामा लामो समय ओभरस्टे गर्ने तथा केही गम्भीर कसुरमा संलग्न विदेशीलाई निश्चित अवधिका लागि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने/देशनिकाला गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यसैले मागलाई यसरी स्पष्ट बनाउन सकिन्छ:
नेपालमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका वा कानुनी हैसियतबिना बसेका विदेशीको पहिचान गर्ने।
विदेशी नागरिकको प्रवेश, बसाइ र परिचयसम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने।
भिसा अवधि सकिएका तथा अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गर्ने विदेशीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही र आवश्यक परे देशनिकाला गर्ने।
राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिम देखिएका व्यक्तिको कानुनी प्रक्रियाबाट जाँच तथा निगरानी गर्ने।
रोहिंग्यासहित कुनै पनि विदेशी समूहको विषयमा निर्णय गर्दा व्यक्तिको कानुनी हैसियत र लागू हुने नेपाली कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने।
महत्त्वपूर्ण कानुनी पक्ष: “मुस्लिम भएकै कारण देशनिकाला गर्ने” व्यवस्था नेपालको वर्तमान कानुनी सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। कारबाहीको आधार नागरिकता, अध्यागमन स्थिति, भिसा/प्रवेशसम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन वा अन्य कानुनी आधार हुनुपर्छ। त्यसैले राजनीतिक मागका रूपमा यसलाई “अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकको कानुनी पहिचान, छानबिन र कानुनबमोजिम देशनिकाला” भनेर राख्दा बढी स्पष्ट र कानुनी रूपमा टिकाउ हुन्छ।
(७) कट्टरपन्थी इस्लामिक नेता तथा संगठनहरूको पहिचान गर्ने।
कुनै धर्म वा धार्मिक समुदायलाई लक्षित गर्नेभन्दा हिंसात्मक कट्टरपन्थ, आतंकवादी गतिविधि र संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा संगठनको कानुनी पहिचान र निगरानी गर्ने विषयका रूपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाले आतंकवाद तथा गम्भीर अपराधमा सक्रिय राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको पहिचान तथा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी राखेको छ। यसअन्तर्गत: हिंसात्मक गतिविधि वा आतंकवादी कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संगठनको पहिचान र अनुसन्धान गर्ने।
विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सञ्जालसँगको सम्बन्ध र सम्पर्कबारे सुरक्षा अनुसन्धान गर्ने।
आतंकवादी गतिविधिमा आर्थिक सहयोग वा वित्तीय लगानी भएको देखिएमा सम्पत्ति तथा रकम रोक्का र कानुनी कारबाही गर्ने।
सामाजिक सद्भाव भड्काउने, हिंसा उक्साउने वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न समूहको कानुनी निगरानी गर्ने।
(८) धर्मान्तरणविरोधी कानुनलाई संविधानमा थप स्पष्ट गर्ने र धार्मिक धर्मान्तरणलाई फौजदारी अपराध बनाउने।
नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने व्यवस्था अहिले नै संविधान र फौजदारी कानुनमा रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा २६(३) ले कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम गर्न नहुने र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५८ ले धर्म परिवर्तन गराउन, त्यसको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन निषेध गरेको छ। प्रलोभन देखाएर वा नदेखाई धर्म परिवर्तन गराउने तथा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले प्रचार गर्ने कार्यलाई समेत कसुर मानेको छ। यस्तो कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
त्यसैले यसको मूल आशय हालको कानुनी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट, प्रभावकारी र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुन सक्छ। प्रस्तावित सुधारअन्तर्गत: धर्म परिवर्तन गराउने कार्यसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अझ स्पष्ट बनाउने।
प्रलोभन, दबाब, डर–त्रास, झुक्याउने वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने।
धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने।
विदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट हुने धार्मिक गतिविधि तथा आर्थिक सहयोगलाई पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउने।
स्वेच्छाले आफ्नो धार्मिक आस्था परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारलाई समेत सुरक्षित राख्ने।
(९) ISN, IHH र विदेशी कोषमा सञ्चालित इस्लामिक संगठनहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने।
कुनै धर्म वा धार्मिक समुदायलाई लक्षित गर्नेभन्दा विदेशी स्रोतबाट सञ्चालित सबै धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाको आर्थिक पारदर्शिता, दर्ता र कानुनी नियमन कडा बनाउने विषयका रूपमा राख्दा कानुनी रूपमा बढी स्पष्ट हुन्छ।
नेपालमा विदेशी संस्था तथा विदेशी सहयोग परिचालनसम्बन्धी गतिविधि समाज कल्याण ऐन, २०४९ र सम्बन्धित निर्देशिकामार्फत नियमन हुँदै आएको छ। विदेशी गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा काम गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने र विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने परियोजनाका लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
ISN, IHH लगायत विदेशी स्रोतबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने संस्थाको कानुनी हैसियत र दर्ता जाँच गर्ने।
विदेशीबाट प्राप्त रकमको स्रोत, रकम, उद्देश्य र खर्चको पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइ गर्ने।
स्वीकृति नलिई विदेशी रकम परिचालन गर्ने संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने।
विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने परियोजनालाई सम्बन्धित नेपाली निकायसँगको सम्झौता र सरकारी स्वीकृतिसँग आबद्ध गर्ने।
राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव वा नेपालको कानुनविपरीत गतिविधिमा विदेशी रकम प्रयोग भएको प्रमाणित भएमा अनुदान रोक्का, संस्था निलम्बन वा कानुनी कारबाही गर्ने।
धार्मिक संस्थाका हकमा पनि धर्मका आधारमा होइन, एउटै पारदर्शी कानुनी मापदण्डका आधारमा अनुगमन गर्ने।
(१०) नेपाल भ्रमण गर्ने इस्लामिक धर्मगुरु तथा ठूला धार्मिक र्यालीको उचित निगरानी गर्ने।
नेपाल भ्रमण गर्ने इस्लामिक धर्मगुरु तथा ठूला धार्मिक जमघट/र्यालीलाई धर्मका आधारमा नभई समान सुरक्षा र कानुनी मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन तथा निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ, तर धार्मिक गतिविधिका नाममा सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्न भने पाइँदैन।
यसअन्तर्गत: विदेशी धार्मिक गुरु नेपाल आउँदा प्रवेश, भिसा र भ्रमणको उद्देश्यसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पालना भएको सुनिश्चित गर्ने।
ठूला धार्मिक कार्यक्रम तथा र्यालीका आयोजकले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीसँग आवश्यक समन्वय र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने।
भीड व्यवस्थापन, ट्राफिक, सार्वजनिक सुरक्षा र आपत्कालीन अवस्थाका लागि पूर्व सुरक्षा योजना बनाउने।
धार्मिक कार्यक्रमका नाममा हिंसा, घृणा, साम्प्रदायिक द्वेष वा गैरकानुनी गतिविधि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने।
विदेशी धर्मगुरु वा संस्थाको गतिविधि भिसाको उद्देश्य र नेपालको कानुनअनुकूल भए/नभएको आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्ने।
निगरानी गर्दा हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, इसाई वा अन्य कुनै धर्मलाई छुट्टै लक्षित नगरी समान मापदण्ड लागू गर्ने।
(११) नेपालमा गाईको हत्या निषेध गर्ने।
नेपालमा गाई हत्या निषेध गर्ने व्यवस्था नयाँ रूपमा बनाउनुपर्ने मात्र होइन, संविधानमै यसको स्पष्ट कानुनी आधार पहिले नै रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा ९(३) ले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको छ। साथै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८९ ले गाई वा गोरु मार्न वा कुटपिट गरी अंगभंग गर्न निषेध गरेको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार: गाई वा गोरु मार्न नहुने।
जानीजानी गाई वा गोरुलाई कुटपिट गरी अंगभंग गर्न नहुने।
उल्लङ्घन भएमा फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही र सजाय हुने।
गाईको संरक्षणलाई नेपालको राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन सकिन्छ।
