रौतहट, ११ असार । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गाउँसभा वा नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि रौतहटका तीन स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
जिल्लामा १६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गरी कुल १८ स्थानीय तह रहेका छन् । तीमध्ये १५ स्थानीय तहले समयमै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
गरुडा नगरपालिकामा नगर प्रमुख कन्थमनी प्रसाद जैसवाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम कुमार न्यौपानेबीचको विवादले बजेट आउन नसकेको एक जनप्रतिनिधिले बताएका छन । स्रोतहरूका अनुसार अवैधानिक तथा नियमविपरीत खर्चको भुक्तानी गराउन नगर प्रमुखले दबाब दिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले कानुनी प्रक्रिया र आर्थिक अनुशासनको पक्षमा अडान लिएसँगै विवाद सतहमा पुगेको छ ।
नगरपालिकासँग निकट स्रोतका अनुसार होली मिलन कार्यक्रम, होटल खर्च तथा अन्य शीर्षकमा करिब ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भुक्तानी गर्न नगर प्रमुख जैसवालले दबाब दिएका थिए। तर सम्बन्धित खर्चको कानुनी आधार, प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजात पूरा नभएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि नगर प्रमुख असन्तुष्ट बन्दै नगरपालिकाको बैंक खाता नै बन्द गराएको आरोप लगाएका छन ।
स्रोतहरूका अनुसार खाता बन्द गरिएपछि विगत दुई महिनादेखि कर्मचारीको तलब, विकास योजनाको भुक्तानी तथा दैनिक आधारधभूत प्रशासनिक कामकाज समेत प्रभावित बनेको छ
।
यता कटहरिया नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पन्त नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नभएको र सम्पर्कविहीन रहेकाले बजेट ल्याउन कठिनाइ भएको नगरप्रमुख अजयप्रकाश जयसवालले बताएका छन ।
“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा आउनुहुन्न, मोबाइल पनि बन्द गरेर सम्पर्कबाहिर बसेका छन । त्यसैले बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ,” उनले बताए ।
एता फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले भने बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनले अगामी बुधबार कार्यपालिका बैठक बस्ने र सोही बैठकले नगरसभा मिति तय गर्ने जानकारी दिएकी छिन ।
“कार्यपालिका बैठकबाट नगरसभा कहिले गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। हामी छिट्टै नगरसभा गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ,” उनले बताइन ।
संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट प्रस्तुत हुन नसक्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयन, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरे पनि तीन स्थानीय तहमा देखिएको प्रशासनिक तथा समन्वयगत समस्या बजेट प्रक्रियामा बाधक बनेको देखिएको छ ।
.jpg)
