हरेक वर्ष सरकारले विकास निर्माणका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्छ। नयाँ सडक, पुल, तटबन्ध, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन निर्माणका योजना घोषणा गरिन्छन्। जनताले पनि यी योजनाबाट आफ्नो जीवन सहज र सुरक्षित बन्ने अपेक्षा राख्छन्। तर निर्माण सम्पन्न भएको केही समय नबित्दै सडक भासिने, पुलमा चिरा पर्ने, तटबन्ध भत्किने र सरकारी भवनमा समस्या देखिने घटना बारम्बार दोहोरिन थालेका छन्। यसले विकास निर्माणको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विशेष गरी तराई–मधेशका जिल्लामा वर्षायाम सुरु भएसँगै गुणस्तरहीन निर्माणको वास्तविकता सतहमा आउँछ। केही दिनको वर्षाले सडक हिलाम्मे हुन्छ, कालोपत्रे उप्किन्छ, पुल–पुलेसामा क्षति पुग्छ र तटबन्धले नदीको बहाव थेग्न सक्दैन। परिणामस्वरूप नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्छ भने राज्यको ठूलो लगानी पनि खेर जान्छ। विकासको उद्देश्य जनताको जीवन सहज बनाउनु हो, तर कमजोर निर्माणले उल्टै जोखिम बढाइरहेको छ।
रौतहटजस्ता सीमावर्ती जिल्लामा यो समस्या अझ गम्भीर छ। ग्रामीण सडक वर्षाको पानीले बग्ने, हरेक वर्ष तटबन्ध मर्मत गर्नुपर्ने, निर्माण सम्पन्न नहुँदै संरचनामा क्षति देखिने अवस्थाले विकासप्रतिको नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, मापदण्डविपरीत सामग्री प्रयोग हुनु र जिम्मेवार निकायले समयमै हस्तक्षेप नगर्नु यसको प्रमुख कारण हुन्।
गुणस्तरहीन निर्माणको जिम्मेवारी केवल निर्माण व्यवसायीको मात्र होइन। ठेक्का स्वीकृत गर्ने निकाय, प्राविधिक कर्मचारी, अनुगमन समिति र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। सार्वजनिक निर्माणमा लापरबाही हुँदा त्यसको मूल्य नागरिकले तिर्नुपर्छ। दुर्घटना बढ्छन्, आवागमन अवरुद्ध हुन्छ, कृषि र व्यापार प्रभावित हुन्छन् तथा फेरि मर्मतका नाममा राज्यले अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले विकासको गति मात्र होइन, आर्थिक अनुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
विकास निर्माणमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। निर्माण सुरु हुनुअघि नै विस्तृत प्राविधिक अध्ययन, गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग, नियमित प्रयोगशाला परीक्षण र स्वतन्त्र अनुगमनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि दोष देखिएमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ। कालोसूचीमा राख्ने, क्षतिपूर्ति असुल गर्ने र लापरबाहीमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्ने अभ्यास बलियो नभएसम्म सुधार सम्भव छैन।
नागरिकको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। स्थानीय समुदायले विकास निर्माणको नियमित निगरानी गर्ने, कमजोरी देखिए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सक्रिय हुने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि अनियमिततालाई उजागर गर्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर दबाब दिन आवश्यक छ।
आज विकासका सूचक केवल नयाँ योजना घोषणा गर्नु वा शिलान्यास गर्नु मात्र होइन। निर्माण गरिएको संरचना कति वर्ष टिक्छ, त्यसले नागरिकलाई कति सुरक्षित र सहज सेवा दिन्छ भन्ने कुराले वास्तविक उपलब्धि मापन गर्छ। कमजोर निर्माणले राज्यप्रतिको विश्वास घटाउँछ भने गुणस्तरीय निर्माणले नागरिकमा भरोसा बढाउँछ। त्यसैले विकासलाई देखावटी उपलब्धिको प्रतिस्पर्धा होइन, दिगोपन र गुणस्तरको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ।
अब सरकार, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक निकाय र जनप्रतिनिधिले विकासलाई केवल बजेट खर्च गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, कडा अनुगमन र कानुनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण सम्भव हुनेछ। अन्यथा, हरेक वर्ष नयाँ बजेट आउने, नयाँ योजना घोषणा हुने र केही समयमै ती संरचना भत्किने दुष्चक्र दोहोरिरहनेछ। विकासको नाममा खर्च मात्र होइन, परिणाम पनि देखिने व्यवस्था स्थापना गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
