शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार हो। विद्यालयमा आज गरिएको लगानीले भोलिको सक्षम नागरिक तयार गर्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण निरन्तर घट्दै गएको छ। रौतहटसहित मधेशका धेरै जिल्लामा यो समस्या अझ गम्भीर बन्दै गएको छ। निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने, गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने र सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास कमजोर हुने अवस्था चिन्ताजनक छ।
संघीय संरचनापछि विद्यालय व्यवस्थापनको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। यसले शिक्षा सुधारको अवसर पनि दिएको थियो। तर अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिएको छैन। कतिपय विद्यालयमा भवन बनेका छन्, नयाँ फर्निचर पुगेका छन्, कम्प्युटरसमेत उपलब्ध छन्।
तर गुणस्तरीय पठनपाठन, नियमित शिक्षक उपस्थिती र सिकाइ उपलब्धिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, शिक्षाको गुणस्तर नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
रौतहटका धेरै ग्रामीण विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी, विषयगत शिक्षकको अभाव, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको कमी तथा कमजोर शैक्षिक वातावरण अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक कम छन् भने कतै शिक्षक भएर पनि प्रभावकारी पठनपाठन हुन सकेको छैन। यसले अभिभावकलाई आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पठाउन बाध्य बनाएको छ, चाहे त्यसका लागि ठूलो आर्थिक भार नै किन नहोस्।
सरकारी विद्यालयको अर्को चुनौती उत्तरदायित्वको अभाव हो। विद्यालयको शैक्षिक नतिजा कमजोर हुँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिने अवस्था देखिँदैन। नियमित अनुगमन, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियता कमजोर हुँदा सुधारको गति सुस्त बनेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा खर्च बढे पनि त्यसको प्रतिफल अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन।
यसका साथै, विद्यालयमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग पनि अझै सीमित छ। डिजिटल शिक्षाको चर्चा धेरै भए पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट, स्मार्ट कक्षा वा आधुनिक शिक्षण सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था छैन ।
आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा विद्यार्थीलाई केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित राखेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन। उनीहरूलाई सीप, प्रविधि, भाषा र व्यवहारिक ज्ञानसँग पनि जोड्नुपर्छ।
शिक्षा सुधारका लागि सरकार, शिक्षक, अभिभावक र समुदाय सबैको समान भूमिका आवश्यक हुन्छ। शिक्षकले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीलाई सेवाभावका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारले विद्यालयको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार्न पहल गर्नुपर्छ। अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकाको पढाइप्रति चासो राख्ने र विद्यालयसँग निरन्तर समन्वय गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। विद्यालयलाई समुदायको साझा जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच आवश्यक छ।
आज सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिएन भने सामाजिक असमानता अझ बढ्नेछ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउनु सामाजिक न्यायको विषय पनि हो।
अब शिक्षा सुधारलाई भाषण र कार्यक्रममा सीमित राख्ने समय सकिएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षण, उत्तरदायी व्यवस्थापन, आधुनिक सिकाइ वातावरण र परिणाममुखी मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र सरकारी विद्यालयको गौरव फर्काउन सकिन्छ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्नु मात्र सफलता होइन, उनीहरूले प्राप्त गर्ने शिक्षाको स्तर नै वास्तविक मापन हो। भविष्यका सक्षम नागरिक तयार पार्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षालाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।
