रौतहट । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनले निषेध गरेको दोहोरो सुविधा लिँदै सार्वजनिक ढुकुटीबाट एक वर्षमै झन्डै ७० लाख रुपैयाँ यातायात र इन्धनमा खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधिलाई यातायात भत्ता दिइसकेपछि पुनः इन्धन र मोबिल खर्चसमेत उपलब्ध गराइएको खुलासा गरेको हो। यति मात्र होइन, करिब ६८ लाख रुपैयाँ इन्धन खर्च गर्दा त्यसको पुष्टि गर्ने अनिवार्य सवारी लगबुकसमेत नराखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
मधेश प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ ले सवारी साधन उपलब्ध नभएका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मात्र तोकिएको यातायात खर्च उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनले यातायात खर्च लिने पदाधिकारीले सवारी साधन, इन्धन र मोबिल खर्च लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर कटहरिया नगरपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत वडा अध्यक्षहरूलाई यातायात सुविधा दिइरहेका बेला थप इन्धन र मोबिल खर्चसमेत उपलब्ध गराएको महालेखाको निष्कर्ष छ। गोश्वारा भौचर नं. २, मिति २०८१ असोज २२ गतेबाट वडा अध्यक्षहरूलाई मासिक ३० लिटर इन्धन र २ लिटर मोबिलका दरले तीन महिनाको १ लाख ५६ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो सुविधा वडा नं. १ का अध्यक्ष भुपेन्द्र महतो कोइरी सहित हरिन्द्र साह कलवार, श्यामाकान्त प्रसाद यादव, चन्दन कुमार कुश्वाहा, सरफलाल गुप्ता, जयराम चौधरी, सहिद मियाँ धोबी, समिश विक्रम शाह र रुपेश कुमार यादव लाई उपलब्ध गराइएको थियो। महालेखाले उक्त रकम कानुनविपरीत खर्च भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवेदनले नगरपालिकाको इन्धन खर्च व्यवस्थापनलाई अझ गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ। सरकारी कार्यालयमा इन्धन खर्च गर्दा कुन सवारी कति दूरी चल्यो, कसले प्रयोग गर्यो र कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भयो भन्ने विवरण अनिवार्य रूपमा सवारी लगबुकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कटहरिया नगरपालिकाले यस्तो कुनै अभिलेख नराखी इन्धन खर्चको भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा परीक्षण गरिएका भौचरअनुसार शिवानी आयद स्टोर्स लाई १० पटकमा ६८ लाख ४० हजार ८२७ रुपैयाँ इन्धन खर्चबापत भुक्तानी गरिएको छ। तर उक्त इन्धन कुन सवारीमा प्रयोग भयो, कति किलोमिटर चलाइयो, कसले प्रयोग गर्यो भन्ने कुनै आधारभूत अभिलेख नगरपालिकासँग नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले खर्चको वास्तविकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराइने सुविधा कानुनले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरे पनि कटहरिया नगरपालिकामा त्यसको पालना नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कानुनले निषेध गरेको दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराउनु र इन्धन खर्चको न्यूनतम अभिलेखसमेत नराखी लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुले नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्ता खर्चमा कानुनी जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
