रौतहट । मधेश प्रदेश सरकारलाई थप चुस्त, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटामा सीमित गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘मधेश प्रदेश सरकारद्वारा गठित मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिको प्रतिवेदन–२०८३’ मा मन्त्रालयहरूबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ १९ गते गठन गरेको उक्त समितिलाई मन्त्रालयहरूको कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यबोझको अध्ययन गरी गाभ्न मिल्ने वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पहिचान गर्ने तथा कार्यविभाजन नियमावलीको परिमार्जित मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा हालको प्रशासनिक संरचना, उपलब्ध स्रोत–साधन, जनअपेक्षा, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, संविधान, प्रचलित कानुन तथा संघीय सरकारको पुनर्संरचनासम्बन्धी अनुभव र प्रशासनिक सुधारका अध्ययनलाई आधार बनाएर सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
समितिले सीमित स्रोत–साधनलाई प्रशासनिक खर्चमा भन्दा विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाएर कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ। यसबाट प्रशासनिक दक्षता बढ्ने, नीतिगत समन्वय सुदृढ हुने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह सहज हुने तथा डिजिटल शासनको विस्तारमार्फत नागरिकले छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले प्रस्तावित पुनर्संरचना कार्यान्वयन भए प्रदेश सरकार सानो तर सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक दक्षता, नीतिगत समन्वय र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा समेत सकारात्मक सुधार आउने दाबी गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण आधार दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
