नेपालमा असार महिना केवल आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना मात्र होइन, विकास निर्माणको वास्तविक अनुहार देखिने समय पनि हो। वर्षभरि सुस्त गतिमा चल्ने विकास आयोजना असार लागेपछि एकाएक तीव्र गतिमा अघि बढ्न थाल्छन्। सडक कालोपत्रे गर्ने, नाला बनाउने, भवन निर्माण गर्ने, तटबन्ध मर्मत गर्ने र अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामहरू रातारात सम्पन्न गर्न खोजिन्छ। सरकारी निकायका लागि यो बजेट खर्च गर्ने महिना हो भने नागरिकका लागि ‘असारे विकास’ हेर्ने समय। तर प्रश्न उठ्छ– के यसरी हतार–हतार गरिएको विकासले दिगो परिणाम दिन सक्छ?
वास्तविकता के हो भने असारमा हुने धेरैजसो विकास निर्माण बजेट सक्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ। आर्थिक वर्षभरि विभिन्न बहानामा रोकिएका योजना अन्तिम केही सातामा धमाधम कार्यान्वयन गरिन्छन्। कतिपय स्थानमा वर्षाको बीचमै कालोपत्रे गरिन्छ, पानी परिरहेका बेला ढलान हुन्छ, सडकमा पानी जमेकै अवस्थामा ग्राभेल हालिन्छ। यस्तो निर्माणले गुणस्तर कायम राख्न सक्दैन भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा पनि स्पष्ट छ। परिणामस्वरूप केही महिनामै सडक भत्किन्छ, नाला भासिन्छ र फेरि मर्मतका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च हुन्छ।
रौतहटसहित मधेशका धेरै जिल्लामा यो प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ। आर्थिक वर्षको अधिकांश समय विकास निर्माण सुस्त देखिन्छ। तर असार लागेपछि निर्माण सामग्री बोकेका ट्र्याक्टर, टिपर र डोजर एकाएक सक्रिय हुन्छन्। जनप्रतिनिधि उद्घाटनमा व्यस्त हुन्छन्, निर्माण व्यवसायी काम सक्ने दबाबमा हुन्छन् र सरकारी कार्यालयहरू भुक्तानी प्रक्रिया टुङ्ग्याउन हतारिन्छन्। विकासको मापन कामको गुणस्तरले होइन, खर्च भएको बजेटले हुन थालेपछि यस्तै विकृति जन्मिन्छ।
असारे विकासको अर्को ठूलो समस्या अनुगमनको कमजोरी हो। छोटो समयमा धेरै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब हुँदा प्राविधिक निरीक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन। कतिपय स्थानमा मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गरिन्छ, कतै निर्माण सम्पन्न नभई भुक्तानी गरिन्छ। यसले भ्रष्टाचार र अनियमितताको आशंका पनि बढाउँछ। सार्वजनिक खर्चको उद्देश्य जनताको जीवन सहज बनाउनु हो, तर गुणस्तरहीन निर्माणले नागरिकलाई दीर्घकालीन सास्ती मात्र दिन्छ।
यो समस्या समाधानका लागि पहिलो आवश्यकता योजना कार्यान्वयनको संस्कृतिमा परिवर्तन हो। बजेट स्वीकृत भएपछि समयमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। वर्षको सुरुदेखि नै योजनालाई गति दिइए असारमा हतार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। निर्माण कार्यका लागि मौसम, प्राविधिक मापदण्ड र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। विकासको लक्ष्य बजेट सक्नु होइन, टिकाउ संरचना निर्माण गर्नु हो।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनै तहले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। विकास योजनाको नियमित समीक्षा, सार्वजनिक अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायीले पनि समयमै काम सम्पन्न नगरे कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। त्यसैगरी, गुणस्तरहीन काम गर्ने कम्पनीलाई पुनः सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। असारे विकासका विकृतिलाई उजागर गर्ने, गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउने र जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने काम निरन्तर हुनुपर्छ। नागरिकले पनि आफ्नै क्षेत्रको विकास निर्माणमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र गुणस्तरको माग गर्नु प्रत्येक करदाताको अधिकार हो । विकास भनेको असार महिनामा बजेट सक्ने दौड होइन। विकास भनेको जनताको जीवनमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रक्रिया हो। वर्षौँ टिक्ने सडक, सुरक्षित पुल, व्यवस्थित नाला र गुणस्तरीय सार्वजनिक संरचना नै विकासको वास्तविक परिचय हुन्।
.jpg)
.jpg)
