बजार कुनै पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा पाउने र व्यवसायीले निष्पक्ष वातावरणमा व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नै स्वस्थ बजारको आधार हो। तर नेपालमा बजार अनुगमन अझै पनि नियमित अभ्यास बन्न सकेको छैन।
अधिकांश समय बजार स्वतन्त्र छोडिन्छ, तर चाडपर्व नजिकिँदा मात्र अनुगमन टोली सक्रिय हुने परम्परा बसेको छ। यसले बजारलाई अनुशासित बनाउन सक्दैन, बरु अनियमितता गर्नेहरूलाई अवसर मात्र प्रदान गर्छ।
रौतहटसहित मधेशका जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी, खाद्यान्न, औषधि, हार्डवेयर सामग्री र अन्य वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। कतिपय पसलमा मूल्यसूची नै राखिएको हुँदैन। बिल नदिने, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने, तौलमा ठगी गर्ने र कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने गुनासा बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहन्छन्। यस्ता गतिविधिले उपभोक्ताको अधिकार मात्र होइन, इमानदार व्यवसायीको व्यापारलाई पनि असर पारिरहेको छ।
बजारमा मूल्यवृद्धि हुनुका आफ्नै आर्थिक कारण हुन सक्छन्। ढुवानी खर्च, उत्पादनमा कमी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव वा मौसमका कारण मूल्य बढ्न सक्छ। तर यिनै कारणलाई बहाना बनाएर अनावश्यक नाफा कमाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न राज्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नु र अनुगमन नगर्नु भनेको उपभोक्तालाई असुरक्षित बनाउनु हो।
अनुगमन प्रभावकारी नहुनुको एउटा कारण सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव पनि हो। स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य तथा आपूर्ति सम्बन्धी निकाय, खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्यालय र उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले नियमित रूपमा संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्छ।
अनुगमन केवल फोटो खिच्ने र केही पसलमा जरिवाना गर्ने कार्यक्रममा सीमित हुनु हुँदैन। यसले दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन।
उपभोक्ताको सचेतना पनि बजार सुधारको महत्त्वपूर्ण आधार हो। धेरै उपभोक्ताले बिल माग्दैनन्, म्याद हेर्दैनन् र ठगी भए पनि उजुरी गर्दैनन्। यसले अनियमितता गर्नेहरूलाई थप उत्साहित बनाउँछ। उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। बिल लिनु, मूल्यसूची हेर्नु र ठगी भए सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु नागरिकको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पनि बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। मूल्यसूची डिजिटल रूपमा सार्वजनिक गर्ने, अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालन गर्ने र नियमित अनुगमनको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए पारदर्शिता बढ्नेछ। यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ पुग्नेछ।
व्यवसायीहरू पनि समाजको जिम्मेवार अंग हुन्। छोटो समयका लागि अस्वाभाविक नाफा कमाउनु भन्दा दीर्घकालीन विश्वास कमाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गुणस्तरीय वस्तु, उचित मूल्य र इमानदार व्यापारले मात्र व्यवसाय टिकाउ हुन्छ। केही व्यवसायीको गलत व्यवहारका कारण सम्पूर्ण व्यापारिक समुदायमाथि प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
सरकारले बजारलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नियमित अनुगमन, प्रभावकारी कानुनी कारबाही, उपभोक्ता शिक्षाको विस्तार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र बजारमा अनुशासन कायम हुनेछ। चाडपर्व आउँदा मात्र बजार सम्झिने परम्पराले उपभोक्तालाई न्याय दिन सक्दैन।
आज बजार अनुगमनलाई औपचारिक कार्यक्रम होइन, सुशासनको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। वर्षभरि नियमित र निष्पक्ष अनुगमन हुन सके उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा पाउनेछन्, इमानदार व्यवसायीले सम्मान पाउनेछन् र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। बजारमा विश्वास कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो, र त्यो दायित्व मौसमी अभियानले होइन, निरन्तर कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुन सक्छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
