नेपाललाई विश्वले सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सफल उदाहरणका रूपमा चिन्ने गरेको छ। स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षणको जिम्मेवारी दिइएपछि धेरै स्थानमा हरियाली बढेको, जैविक विविधता संरक्षण भएको र वनबाट स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष लाभ लिएको सकारात्मक अनुभव पनि छन्। तर पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, आम्दानीको उपयोग र संरक्षणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। वन जोगाउने नाममा राजनीति, काठको अव्यवस्थित उपयोग, कमजोर अनुगमन र पारदर्शिताको अभावले सामुदायिक वनको उद्देश्य नै कमजोर बन्ने खतरा बढेको छ।
मधेश प्रदेशका जिल्लामा वन क्षेत्र सीमित भए पनि यसको महत्व अत्यन्त ठूलो छ। रौतहटको चुरे क्षेत्र, बारा र पर्साका वन, नदी किनारका हरित क्षेत्र तथा सार्वजनिक वनहरू वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, भूक्षय रोक्न र जलस्रोत संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण आधार हुन्। तर वन अतिक्रमण, अवैध काठ तस्करी, डढेलो र अनियन्त्रित दोहनले यी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा परिरहेका छन्।
वन संरक्षणलाई केवल रूख जोगाउने अभियानका रूपमा हेर्न मिल्दैन। वनले जलवायु सन्तुलन, वर्षा प्रणाली, वन्यजन्तु संरक्षण, स्वच्छ हावा र पानीका स्रोत जोगाउने काम गर्छ। चुरे क्षेत्रका वन नष्ट हुँदा तराईमा बाढी, डुबान र नदी कटानको जोखिम बढ्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्। त्यसैले वन विनाशको असर केवल जंगलभित्र सीमित रहँदैन, त्यसको प्रभाव सिंगो समाजले भोग्नुपर्छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी वन संरक्षण मात्र होइन, आम्दानीको पारदर्शी उपयोग पनि हो। कतिपय स्थानमा समितिको आर्थिक कारोबारमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। आम्दानी समुदायको विकासमा खर्च हुनुपर्नेमा सीमित व्यक्तिको प्रभावमा निर्णय हुने गुनासा पनि सुनिन्छन्। यसले सामुदायिक वनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले नियमित लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ।
वन क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय र वन कार्यालयको भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ। अवैध काठ तस्करी, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन र वन अतिक्रमणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। प्रभावशाली व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले वन संरक्षणको अभियान कमजोर हुन्छ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण वन संरक्षणको आवश्यकता अझ बढेको छ। अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा, बाढी, सुख्खा र प्राकृतिक विपद्का घटनाले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदै गएको संकेत दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वृक्षारोपणलाई फोटो खिच्ने कार्यक्रममा सीमित राखेर पुग्दैन। रोपिएको बिरुवा हुर्काउने, संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई त्यससँग जोड्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारको भूमिका पनि यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वन संरक्षणलाई विकासको बाधक होइन, दिगो विकासको आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सडक, भवन वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकिए भविष्यमा त्यसको मूल्य धेरै महँगो पर्नेछ।
सामुदायिक वनको वास्तविक शक्ति समुदाय नै हो। स्थानीय नागरिक, विद्यालय, युवा क्लब र सामाजिक संस्थालाई वन संरक्षणमा सक्रिय सहभागी बनाउन सके संरक्षण अभियान प्रभावकारी बन्न सक्छ। वनबाट प्राप्त आम्दानीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विपन्न समुदायको उत्थान र वातावरण संरक्षणमा लगानी गर्न सके सामुदायिक वनको उद्देश्य अझ सार्थक हुनेछ।
वन जोगाउनु भनेको भविष्य जोगाउनु हो। आज हामीले हरियाली बचाउन सकेनौँ भने भोलि बाढी, पहिरो, डुबान, जलस्रोतको अभाव र प्रदूषणको समस्या झन् भयावह बन्नेछ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
