रौतहट,२३ असार ।रौतहटका स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी कडा बनाएको संकेत देखिएको छ। एक साताको अवधिमा जिल्लाका दुई नगरपालिकासँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएपछि स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
मंगलबार अख्तियारले गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्यामप्रसाद यादवसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाष कुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय तथा भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका सञ्चालक राधेश्याम शाहविरुद्ध दायर गरिएको हो।
आयोगका अनुसार नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा कानुन र सम्झौताका सर्तविपरीत कार्य गरेको देखिएको छ। आरोपपत्रमा ठेक्का प्रक्रियामा कम रकममा सम्झौता गरी नगरपालिकालाई आर्थिक हानि पुर्याइएको, झुटो विवरणका आधारमा टिप्पणी सदर गरिएको तथा सम्झौताले तोकेको परिमाणभन्दा बढी गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको उल्लेख छ। आयोगले यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवादीहरूबाट जनही २ करोड ७५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको माग गरेको छ।
यो मुद्दा दर्ता भएको केही दिनअघि मात्रै अख्तियारले रौतहटकै राजपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा पनि विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। गत असार १९ गते दायर गरिएको उक्त मुद्दामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुर, तत्कालीन इन्जिनियर मोहम्मद शाह फैसल, राजपुर नगरपालिका–५ स्थित जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विजयकान्त मिश्र तथा लेखापाल शेख जहिरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका अनुसार विद्यालयमा प्रि–स्कुल ब्लकअन्तर्गत आठ कोठे भवन निर्माणका क्रममा लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्यांकन गरी सरकारी रकमको दुरुपयोग गरिएको थियो। प्रारम्भिक लागत अनुमान ९७ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १ करोड ५ लाख ७७ हजार ५९६ रुपैयाँ पुर्याइएको र त्यसका आधारमा ११ लाख १० हजार ११४ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
सोही रकम बराबरको बिगो, जरिवाना तथा अन्य कानुनी सजायको माग गरिएको छ।
एक साता नबित्दै रौतहटका दुई फरक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीसम्म भ्रष्टाचार मुद्दा पुगेपछि जिल्लाका स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन र विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणमा लागत बढाउने प्रवृत्तिप्रति अख्तियारले पछिल्लो समय निगरानी तीव्र बनाएको देखिन्छ।
स्थानीय तहमा संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास बजेट उल्लेख्य रूपमा बढे पनि त्यसको पारदर्शी उपयोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। पछिल्ला मुद्दाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन र विकास योजनाको कार्यान्वयन अब थप कडाइका साथ परीक्षण हुने संकेत गरेको छ।
अख्तियारले दुवै मुद्दाको अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको हो। अब अदालतको अन्तिम फैसलाबाट आरोपहरूको कानुनी सत्यापन हुने भए पनि एक साताभित्रै रौतहटका दुई नगरपालिकासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा अदालत पुग्नुले जिल्लाको स्थानीय शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियमित अनुगमन अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता यी घटनाले पुनः उजागर गरेका छन्।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
