रौतहट - रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्र पटेलले उखु किसानले समयमै भुक्तानी नपाएको विषयलाई संसद्मा जोडदार रूपमा उठाएका छन्। कटहरिया नगरपालिका-९ डुमरियास्थित बाबा बैजुनाथ चिनी मिलले उखु खरिद गरेबापतको रकम समयमै उपलब्ध नगराउँदा किसान आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै उनले सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बुधवार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पटेलले उखु किसानको समस्या केवल एउटा उद्योगसँग सम्बन्धित विषय नभई किसानको दैनिक जीवन र आर्थिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए। विशेषगरी चाडपर्व नजिकिदै गएको अवस्थामा किसानले मिलबाट पाउनुपर्ने उखुको रकम र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानसमेत समयमा नपाउँदा उनीहरू दोहोरो मारमा परेको उनले उल्लेख गरे। 'उखु किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरिसकेपछि पनि रकमका लागि उद्योगको ढोका धाउनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'चाडपर्वको समयमा किसानलाई आवश्यक पर्ने रकमसमेत हातमा नप्रदा उनीहरूको अवस्था झन् कठिन बनेको छ।' पटेलले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम समयमै उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्न माग
गरे। किसानले उत्पादन गरेको उखु खरिद गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने तर भुक्तानीका लागि लामो समय कुर्न लगाउने प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ थियो। बाबा वैजुनाथ चिनी मिलले विगतमा उखु खरिद गरेपछि १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको भए पनि किसानले रकमका लागि लामो समय कुर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि मिलबाट उखु विक्री गरेको महिनौंसम्म रकम नपाएको किसानको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो। रौतहटमा उखु किसानको संख्या घट्दै जानुको एउटा कारण मूल्य र भुक्तानीसँग जोडिएको समस्या पनि रहेको उखु उत्पादक संघका पदाधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। बाबा बैजुनाथ मिलले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यसम्बन्धी भुक्तानीमा समेत विवाद खेप्दै आएका छन । यसैबीच, सांसद पटेलको सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदै एक स्थानीय युवाले
चिनी मिलबाट निस्कने फोहोर तथा प्रदूषित पानी व्यवस्थापनको विषयसमेत उठाएका छन्। उनले उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पानी नदीमा मिसाइएको दाबी गर्दै त्यसबाट नदीको पानी र आसपासको वातावरण प्रभावित भएको बताएका छन्। ती युवाले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न, नदीमा प्रदूषित पानी मिसाउने कार्य रोक्न, उद्योगजन्य फोहोर तथा ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय नागरिकको स्वच्छ पानीको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। उखु किसानको भुक्तानीसँगै वातावरणीय प्रभावबारे उठेको प्रश्नमा पनि सम्बन्धित निकायले स्थलगत अनुगमन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। किसानलाई समयमै भुक्तानी र उद्योगलाई व्यवस्थित सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकार, स्थानीय प्रशासन र उद्योग व्यवस्थापनवीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक
