काठमाडौं - बेलायतमा स्थायी बसोबासको अधिकार (पीआर) अर्थात् इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन (आईएलआर) प्राप्त गर्ने नियममा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अधिकांश आप्रवासीले पाँच वर्षमा स्वतः स्थायी बसोबासको अधिकार पाउने छैनन्। सामान्यतया १० वर्ष बेलायतमा बसेपछि मात्रै पीआरका लागि योग्य हुनेछन्। तर चिकित्सक, नर्स, शिक्षक तथा केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने कामदारले भने पाँच वर्षमै पीआरका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्।
बेलायतको गृह मन्त्रालयले सोमबार (२ नोभेम्बर २०२६) संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ (योगदानका आधारमा स्थायी बसोबास) नीतिअनुसार पीआर पाउने अवधि आप्रवासीको आम्दानी, काम, सामाजिक योगदान र आचरणका आधारमा निर्धारण हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ५० हजार २ सय ७१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथा चिकित्सक, नर्स र शिक्षकजस्ता केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अर्थात् वार्षिक १ लाख २५ हजार १ सय ४१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले भने तीन वर्षमै आवेदन दिन सक्नेछन्।
अन्य आप्रवासीका लागि स्थायी बसोबासको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ। अध्यागमनसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले भने कम्तीमा २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ।
केयर वर्करलाई पाँच वर्षमै पीआरको अवसर
नयाँ नीतिमा केयर वर्कर (वृद्धवृद्धा, बिरामी तथा अशक्त व्यक्तिको हेरचाह गर्ने कामदार) का लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला बेलायतको हेरचाह क्षेत्रमा विदेशी कामदारले पुर्याएको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उनीहरूलाई पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासको अवसर दिने निर्णय गरेको हो।
यसअनुसार आफ्नो भिसाका सर्त पालना गरेका र सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा काम गरी वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गरेका केयर वर्करले पाँच वर्षपछि पीआरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म केयर वर्कर भिसामा बेलायत पुगेका वा अन्य भिसाबाट उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कामदारमध्ये करिब एक चौथाइले पाँच वर्षे पीआरको सर्त पूरा नगर्ने अनुमान छ। उनीहरूलाई थप पाँच वर्षको केयर भिसा लिएर काम गर्ने अवसर दिइनेछ। उक्त अवधि पूरा गरेपछि उनीहरूले पीआरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। नयाँ भिसा पाउने कामदार पुरानै रोजगारदातासँग बाँधिनुपर्ने छैन। उनीहरूले वैध रोजगारदाता खोजेर काम गर्न सक्नेछन्।
बेलायत सरकारले केयर वर्कर भिसाको दुरुपयोग गरी कामदारको शोषण गर्ने रोजगारदातामाथि कारबाही गरेको जनाएको छ। हालसम्म करिब १ हजार ८ सय रोजगारदाताको विदेशी कामदार प्रायोजन गर्ने अनुमति खारेज गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
पीआरका लागि चार अनिवार्य सर्त
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीआरका लागि आवेदन दिने सबैले चारवटा अनिवार्य सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। पहिलो, कुनै आपराधिक अभिलेख नभएको हुनुपर्नेछ। दोस्रो, अंग्रेजी भाषामा उच्च स्तरको दक्षता हुनुपर्नेछ। तेस्रो, बेलायती सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै ऋण बाँकी हुनुहुँदैन। चौथो, राष्ट्रिय बीमा (नेसनल इन्स्योरेन्स) मा निरन्तर योगदान गरेको अभिलेख हुनुपर्नेछ।
यी सर्त बेलायतमा पहिले नै बसोबास गरिरहेका र नयाँ आउने दुवै प्रकारका आप्रवासीमा लागू हुनेछन्। सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा पाँच वर्षमा पीआर पाउने अपेक्षामा रहेका पाँच लाखभन्दा बढी मानिसले थप समय कुर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ।
शरणार्थी र गैरकानुनी बाटोबाट आउनेलाई कडा नियम
नयाँ नीतिले शरणार्थीका लागि पनि स्थायी बसोबासको अवधि निर्धारण गरेको छ। बेलायतको गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत सुरक्षित तथा कानुनी मार्ग हुँदै आएका शरणार्थीले पाँच वर्षपछि पीआरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। अन्य माध्यमबाट आएका शरणार्थीले भने २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ। रोजगारी वा अध्ययनमा संलग्न भएमा यो अवधि १० वर्षमा झारिनेछ।
सानो डुंगा वा अन्य गोप्य तथा गैरकानुनी माध्यमबाट बेलायत प्रवेश गर्ने व्यक्तिले थप १० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुन ३० वर्षसम्म लाग्न सक्नेछ।
यसअघि नै पीआर प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको अधिकार भने नयाँ व्यवस्थाले खोस्ने छैन। बेलायती नागरिकका परिवारका सदस्य, हङकङका ब्रिटिस नेसनल (ओभरसिज) तथा बेलायती सशस्त्र बलमा कार्यरत व्यक्तिका लागि हाल कायम स्थायी बसोबासका मार्ग पनि यथावत् रहनेछन्।
बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले स्थायी बसोबासलाई अब स्वतः प्राप्त हुने अधिकार नभई योगदान र आचरणका आधारमा आर्जन गर्नुपर्ने अधिकारका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार देशमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने व्यक्तिले छिटो स्थायी बसोबास पाउनेछन् भने नियम उल्लंघन गर्नेले लामो समय कुर्नुपर्ने वा अनुमति नपाउने अवस्था हुनेछ।
सरकारले नयाँ नीतिबाट आप्रवासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र सामाजिक सुरक्षा खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। उच्च दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्दै बेलायतलाई युरोपकै व्यवसायमैत्री आप्रवासन प्रणाली भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य पनि सरकारले अघि सारेको छ।
