जेठ २८ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेशी विकास, आर्थिक समृद्धि, सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
प्रदेश सभामा सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेशी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले समानतामूलक समाज निर्माणका लागि गरेको संघर्ष, त्याग र बलिदानको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले ती समुदायले देखेको समृद्ध मधेशको सपना साकार पार्ने दिशामा प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा बहुआयामिक गरिबी दरलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो। विगतका वर्षहरूमा देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी नयाँ सोच र कार्यशैलीका साथ बजेट निर्माण गरिने उहाँको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन विचौलियाको अन्त्य गर्दै कागजरहित, लाइनरहित तथा अनुहाररहित सेवा प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवाग्राहीले सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
“मेड इन मधेश, समृद्ध मधेश” अभियानलाई केन्द्रमा राख्दै कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रदेश गौरवका ठूला तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनाहरूमा स्रोत केन्द्रित गरिने भएको छ। साथै अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरी शून्य बेरुजु कायम गर्ने लक्ष्यसहित वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ। कृषि अनुदानमा हुने विचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन भूमि बैंक स्थापना तथा सहकारी खेती प्रणाली लागू गरिने तयारी रहेको छ।
युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न ‘मधेश स्टार्टअप फण्ड’ स्थापना गरिने भएको छ। नव उद्यमीहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै स्वरोजगार सिर्जनामा जोड दिइने सरकारको योजना रहेको छ। साथै प्रदेशभरका बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरी अनलाइन प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत विकास निर्माणका गतिविधिमा परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई विशेष छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यसबाट छात्राहरूको उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक क्षेत्रमा सहभागिता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशका अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरी विशिष्टीकृत सेवा सहितका शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने भएको छ। अति विपन्न, दलित तथा पिछडिएका समुदायलाई पूर्ण स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम पनि आगामी वर्षको प्राथमिकतामा समेटिएको छ।
जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले जलवायु उत्थानशील विकासको अवधारणालाई सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा मूलप्रवाहिकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। बाढी, डुबान, सुख्खा तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक तथा दिगो योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता र विचलन नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन प्रणालीमा आबद्ध गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्षका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले कृषि, उद्योग, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेको देखिएको छ। अब प्रस्तुत प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट निर्माण भई प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ।
