काठमाडौं । रौतहट क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्र पटेल (धिरज) ले मधेस प्रदेशमा विकास योजनादेखि म्यादी प्रहरीका सामग्री खरिदसम्म कमिसन र अनियमितताको चलखेल भइरहेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसमेत उपस्थित रहेका बेला पटेलले मधेस प्रदेशको भ्रष्टाचारबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
पटेलले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै कमिसनको भरमा योजनाका चिठी वितरण हुने गरेको आरोप लगाए। योजना छनोट र बजेट विनियोजन जनताको आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा नभई आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा हुने गरेको उनको दाबी थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट चिठी लिएर योजना पार्ने तर कार्यस्थलमा कामै नहुने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए।
‘मधेस प्रदेशमा कमिसनको भरमा योजनाको चिठी वितरण भइरहेको छ। चिठी बोकेर हिँड्ने तर काम नहुने अवस्था छ,’ पटेलले बैठकमा भने। उनका अनुसार कतिपय योजनामा २५ प्रतिशतसमेत काम भएको छैन। आफूले लगाएको आरोप गलत प्रमाणित भए प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाटै राजीनामा दिने चुनौतीसमेत उनले अख्तियार प्रमुखकै अगाडि दिएका थिए।
पटेलले मधेस प्रदेशमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा कागजमै सीमित हुने गरेको आरोप लगाउँदै योजना कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था स्थलगत रूपमा जाँच गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरे। कागजी प्रगति विवरण र भुक्तानीका आधारमा मात्रै योजना सम्पन्न भएको मान्ने प्रवृत्तिले राज्यकोषको दुरुपयोगलाई बढावा दिएको उनको भनाइ थियो।
उनले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट वितरण भएका योजना, त्यसका लागि भएको सिफारिस, बजेट विनियोजन, ठेक्का वा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काम, भुक्तानी र वास्तविक भौतिक प्रगतिबीच तुलना गरेर छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
बैठकमा पटेलले म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिने बर्दी, लाठी, जुत्तालगायत सामग्रीमा समेत अनियमितता र कमिसनको आशंका रहेको विषय उठाए। ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सामग्री खरिद गर्ने र बजेट तथा भुक्तानीको प्रक्रियामा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आशंका गर्दै उनले सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरे।
म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा वास्तविक लागत, ठेक्का रकम र भुक्तानी रकमबीचको अन्तरसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कार्यालयमा बजेट पठाउनेदेखि सम्बन्धित म्यादी प्रहरीलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियासम्म पारदर्शिता कायम नभए अनियमितताको सम्भावना रहने उनले बताए। खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी, ठेकेदार र निर्णयकर्ताको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो।
पटेलले माओवादी शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन तथा भुक्तानीसँग जोडिएको पुरानो विवादित घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्नसमेत अख्तियार प्रमुखसमक्ष राखे। विगतमा सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाहीको अवस्था जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पुराना फाइल थन्क्याएर राख्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए।
उनले मधेस प्रदेशमा मात्र नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको दाबी गरे। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको ठूलो बजेटको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा विकास निर्माणका नाममा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भइरहेको उनले बताए। योजना छनोट, बजेट विनियोजन, ठेक्का, उपभोक्ता समिति र भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘प्रदेश र स्थानीय तह जनताको सेवा गर्ने निकाय हुन्, कमिसनको अखडा बनाउने होइनन्,’ भन्ने आशयमा पटेलले जनताको करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग रोक्न अख्तियारसहित सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन आग्रह गरे।
उनले मधेस प्रदेशमा योजना बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा राजनीतिक पहुँच तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै योजनाका चिठी वितरण हुने प्रक्रियाको समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताए। योजना प्राप्त गर्न आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भए त्यसमा संलग्न सबै पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो।
पटेलले आफ्नो आरोप प्रमाणित गर्न स्थलगत अनुगमन गर्नसमेत अख्तियारलाई चुनौती दिए। कागजमा योजना सम्पन्न देखाइए पनि फिल्डमा संरचना नै नभेटिने वा अधुरो कामलाई पूर्ण भएको देखाएर भुक्तानी गरिएको हुन सक्ने भन्दै उनले वास्तविकता पत्ता लगाउन स्थलगत अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए।
उनले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति वृद्धिमाथि पनि प्रश्न उठाए। निर्वाचनअघि पेश गरिएको सम्पत्ति विवरण र निर्वाचित भएपछि बढेको सम्पत्तिबीच तुलना गरी अस्वाभाविक वृद्धि देखिए अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको माग थियो। जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक पदाधिकारीको जीवनशैली तथा सम्पत्तिमा देखिने अस्वाभाविक परिवर्तनलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उनले बताए।
समितिको बैठकमा पटेलले आफूले उठाएका विषयलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपका रूपमा नहेरी तथ्यका आधारमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरे। सार्वजनिक बजेटको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भए संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र आरोप गलत भए आफू त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
मधेस प्रदेशमा विकासका नाममा छुट्याइएको बजेटको वास्तविक उपलब्धि, योजना कार्यान्वयनको अवस्था र भुक्तानी प्रणालीमाथि पटेलले उठाएको प्रश्नले प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ। उनले अख्तियार प्रमुखकै अगाडि उठाएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही र आरोप निराधार भए तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
